European Naval Mission: युरोपीय देश अमेरिकेला वगळून, होमुर्झमधील जहाजांचे संरक्षण करण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय आघाडी तयार करत आहेत. समुद्रातील सुरूंग हटवणे आणि शांतता प्रस्थापित करणे यावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.
युरोप : 15-04-2026
आखाती देशांमधील अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता एका नव्या वळणावर आला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी (European Naval Mission) जी जगाची जीवनवाहिनी मानली जाते, ती सुरक्षित कऱण्यासाठी युरोपीय देशांनी आता कंबर कसली आहे. विशेष म्हणजे, या मोहिमेत अमेरिकेचा कोणताही सहभाग नसेल. ‘द वॉल स्ट्रिट जर्नल’ ने दिलेल्या वृत्तानुसार, फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या नेतृत्वाखाली युरोपियन युनियन (EU) एक स्वतंत्र सागरी सुरक्षा आघाडी तयार करत आहे, जी पूर्णपणे बचावात्मक स्वरूपाची असेल.
अमेरिकेला वगळण्याचे नेमके कारण काय ? (European Naval Mission)
गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होमुर्झची सामुद्रधुनी लष्करी बळाचा वापर करून उघडण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, युरोपिय नेत्यांना भीती आहे की अमेरिकेच्या या आक्रमक पावित्र्यामुळे इराण अधिक चिडू शकतो आणि व्यापारी जहाजांवर क्षेपणास्त्रांचे हल्ले होऊ शकतात. यामुळेच, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ही मोहीम अमेरिकेच्या आदेशाशिवाय आणि पूर्णपणे स्वतंत्र असेल असे स्पष्ट केले आहे. या मोहिमेतून अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांसारख्या प्रत्यक्ष युद्धात गुंतलेल्या देशांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले आहे.
European officials are finalizing a high-stakes plan to reopen the Strait of Hormuz, which has been effectively closed since February.
The strategy, spearheaded by France and Britain, aims to launch an international naval mission to restore “freedom of navigation” without… pic.twitter.com/RAZkcerPT1
— Valuetainment (@valuetainment) April 14, 2026
मोहिमेची प्रमुख उद्दीष्ट्ये (European Naval Mission)
युरोपीय नौदलाने या मोहिमेसाठी तीन प्रमुख टप्पे निश्चित केले आहेत. पहिले म्हणजे, होमुर्झमध्ये अडकलेल्या शेकडो व्यापारी जहाजांना बाहेर काढण्यासाठी रसद पुरवणे. दुसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे, समुद्रात पेरलेले सुरूंग हटवणे. तज्ञांच्या मते, सुरूंग हटवण्याचे तंत्रज्ञान अमेरिकेपेक्षा युरोपीय देशांकडे अधिक प्रगत आहे. तिसरे उद्दीष्टे म्हणजे, सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करण्यासाठी तिथे कायमस्वरूपी नौदल संरक्षक तैनात करणे. यामुळे जहाज वाहतूक कंपन्यांना विश्वास पुन्हा संपादन करता येईल.
भारत आणि चीनही महत्त्वाची भूमिका (European Naval Mission)
होमुर्झची सामुद्रधुनीतून जगातील सुमारे 20 % तेलाची वाहतूक होते. भारतासारख्या देशासाठी ही नाकेबंदी म्हणजे आर्थिक संकट आहे. म्हणूनच, युरोपिय अधिकाऱ्यांनी या मोहिमेसाठी भारत आणि चीनला विशेष निमंत्रण दिले आहे. जर भारत या आघाडीत सामील झाला, तर भारताची उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होण्यास मोठी मदत होईल. तथापि, भारत आणि चीन या मोहीमेचा थेट भाग होणार की केवळ राजनैतिक पाठिंबा देणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. इराण आणि ओमानच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
