Sports Minister Raksha Khadse: पुणे पत्रकार संघातर्फे वार्तालाप आयोजित कऱण्यात आला होता. केंद्रिय राज्य क्रीडामंत्री रक्षा खडसे यांनी या वार्तालापावेळी क्रिडा क्षेत्रात राबवण्यात येणाऱ्या धोरणांविषयीची चर्चा केली.
पुणे : 19-02-2026
अलिकडच्या काळात जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर एका खेळाच्या दोन–दोन संघटना अस्तित्वात आहेत. त्यांचे वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचले असून वर्षोनुवर्षे हे वाद सुरु असतात. परंतु, नव्या क्रीडा धोरणानुसार आता केंद्रिय पातळीवर निवृत्त अधिकारी आणि खेळाडूंची समिती नेमुन तेथेच वाद मिटविले जाणार असल्याची माहिती केंद्रिय राज्य क्रीडामंत्री रक्षा खडसे (Sports Minister Raksha Khadse) यांनी दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित वार्तालापप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले आणि लक्ष्मण खोत उपस्थित होते. खडसे म्हणाल्या, भारताकडे असलेली मोठी युवा लोकसंख्या ही देशाची खरी ताकद असून, या ऊर्जेला योग्य दिशा दिल्यास ‘विकसित भारत‘ हे स्वप्न लवकरच साकार होईल. त्याचबरोबर क्रीडा क्षेत्रातही आमूलाग्र बदल करण्यात येणार आहे.
काय म्हणाल्या रक्षा खडसे ? (Sports Minister Raksha Khadse)
खडसे म्हणाल्या, पूर्वी क्रीडा आणि युवा विभागाकडे काहीसे दुर्लक्ष केले जायचे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. युवकांच्या विचारांना प्राधान्य देऊन अर्थसंकल्पाची मांडणी केली जात आहे. ‘माय भारत‘ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आतापर्यंत २.२५ कोटींहून अधिक युवकांनी नोंदणी केली असून, या माध्यमातून युवकांना सरकारच्या विविध उपक्रमांशी जोडले जात आहे.
क्रीडा क्षेत्रात आगामी काळात मोठे बदल पाहायला मिळणार आहेत. भारतामध्ये २०३६ चे ऑलिम्पिक आयोजित करण्याच्या दृष्टीने जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. खेलो इंडिया या उपक्रमाच्या माध्यमातून खेळाला गावपातळीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. यासाठी देशात १०० ‘साई‘ सेंटर्स आणि खेलो इंडिया सेंटर्सचे जाळे निर्माण करण्यात येत आहे. ‘विकसित भारत‘ मोहिमेत फिटनेसला अनन्यसाधारण महत्त्व असून ‘फिट इंडिया‘ उपक्रम प्रभावीपणे राबविला जात आहे.
क्रीडा संघटनांमधील राजकारण आणि प्रशासकीय गोंधळ दूर करण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत आहे. अनेक क्रीडा संघटनांच्या निवडणुका वेळेवर होत नाहीत किंवा त्यात पारदर्शकता नसते. आता या संघटनांवर प्रशासक म्हणून प्रांत किंवा तहसिलदार या पदावरील निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा विचार सुरू आहे. अनेकदा एकाच खेळासाठी दोन समांतर संघटना कार्यरत असतात, ज्याचा फटका खेळाडूंना बसतो. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार एक समिती नेमणार आहे. त्याचबरोबर समितीसमोरच या संघटनांमधील वाद ही मिटवला जाणार आहे.
प्रत्येक क्रीडा संघटनांच्या राष्ट्रीय संघटनेला राज्याचे प्रतिनिधी जोडले जावेत आणि जिल्हा व राज्य पातळीवरील संघटनांची बांधणी अधिक मजबूत व्हावी, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच, ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी‘ च्या माध्यमातून फेडरेशनला जोडून खेळांचा विकास करण्याचा मानस आहे.
