Rahul Gandhi Case : राहुल गांधींनी अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मे महिन्यातील आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्या आदेशानुसार सीबीआय आणि ईडीला त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी कऱण्याचे आणि कायद्यानुसार योग्य कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते.
दिल्ली : 17-08-2026
कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी ( Rahul Gandhi Case) यांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायलयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला 20 ऑगस्ट पर्यंत होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने या प्रकरणात सीबीआय आणि ईडी चौकशीचे आदेश दिले होते.
राहुल गांधींनी आदेशाविरूद्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. भाजप कार्यकर्ते विग्नेस शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत त्यांच्या परदेश दौऱ्यावर 60 कोटी रुपये खप्च केले आहेत, जे त्यांच्या घोषित उत्पन्नापेक्षा खुप जास्त आहे.
काय आहे उच्च न्यायालयाचा आदेश ? ( Rahul Gandhi Case)
राहुल गांधींनी अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मे महिन्यातीस आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ज्या आदेशानुसार सीबीआय आणि ईडीला त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी कऱण्याचे आणि कायद्यानुसार योग्य कारवाई कऱण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. उच्च न्यायलयाने असेही म्हटले होते की. जर गंभीर आरोप केले गेले असतील, तर त्यांची सत्यता पडताळणी पाहिजे आणि तपासाच्या प्रगतीबद्दल न्यायलयाला माहिती दिली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायलयाचे निर्देश ( Rahul Gandhi Case)
आपल्या अंतरिम आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणा आणि इतर अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात सध्या तरी अलहाबाद उच्च न्यायालयात कोणताही अहवाल दाखल न करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकऱणाची पुढील सुनावणी घेईपर्यंत 20 ऑगस्ट रोजी होणाऱी सुनावणी पुढे ढकलण्यासही उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. ही एक तात्पुरती व्यवस्था असून, या प्रकरणावर अंतिम निर्णय नंतर घेतला जाईल.
काय आहे हे प्रकऱण ? ( Rahul Gandhi Case)
हे प्रकरण कर्नाटक भाजप कार्यकर्ते एस.विग्नेश शिशिर यांनी केलेल्या बिहेशिभी मालमत्तेच्या आरोपांशी संबंधित आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी सीबीआय, ईडी आणि इतर तपास यंत्रणानांना या आरोपांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
राहुल गांधी यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर, तपास यंत्रणा सध्या उच्च न्यायालयात कोणताही अहवाल दाखल कऱणार नाहीत आणि सर्वोच्च न्यायालय या प्रकऱणांवर पुढील सुनावणी घेईपर्यंत उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी पुढे ढकलण्यात येईल.
