Bank Of Baroda ED Action : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) मुंबई विभागीय पथकाने बॅंक ऑफ बडोदाची कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मोठी कारवाई केली आहे. मुंबई आणि दिल्लीतील 11 ठिकाणी ईडीने छापे टाकले आहेत.
मुंबई : 16-09-2026
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) मुंबई विभागीय पथकाने बँक ऑफ बडोदाची (Bank Of Baroda ED Action) कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मोठी कारवाई केली आहे. ‘ मनी लँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या’ (PMLA) अंतर्गत कारवाई करत मुंबई आणि दिल्लीतील 11 ठिकाणी ईडीचे छापे ( ED Raids) टाकले आहेत. ‘ अल फारा इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी’ संबंंधित ठिकाणी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
किती रक्कम केली जप्त ? (Bank Of Baroda ED Action)
या कारवाईत तब्बल 18 लाख रोकड, 9,567 अमेरिकी डॉलर आणि जाम्बियाई 860 क्वाचा जप्त केल्या आहेत. शिवाय 1.02 कोटींच्या एफडीएसह जपानी येन आणि अमेरिकी डॉलरच्या ठेवी देखील गोठवल्या आहेत. 2012 मध्ये 103 कोटींचे कर्ज, 2015 मध्ये कर्जमर्यादा 360.50 कोटी तर 2028 मध्ये खाते NPA त्यावेळी 255.74 कोटींचे कर्ज थकीत असल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती आहे. मनी लॅंड्रीग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) 2002 अंतर्गत सुरू असलेल्या तपासाचा भाग म्हणून ही कारावाई कऱण्यात आली.
बनावट निर्यात व्यवहारातून पैसा परदेशात वळवल्याचा ईडिचा आरोप असून सिंगापूर आणि हॉंगकॉंगमधील संस्थांमार्फत निधी फिरवल्याचा तपास यंत्रणांचा आरोप आहे. CBI ने गुन्ह्याच्या आधारे PMLA अंतर्गत ईडिचा तपास सुरू केला असून पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
ईडिच्या म्हणण्यानुसार, बॅंक ऑफ बडोदाच्या तक्रारीवरून सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने चेन्नईमध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे हा तपास सुरू कऱण्यात आला होता. तपासात असे उघड झाले की, नागरी बांधकाम कंपनी एआयपीएलने 2012 मध्ये बँक ऑफ बडोदाकडून 103 कोटी रुपयांची कर्ज सुविधा घेतली होती, जी 2015 मध्ये वाझवून 360.50 कोटी रुपये करण्यात आली. 18 जून 2018 रोजी हे खाते अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यावळी थकबाकीची रक्कम 2.55,74 कोटी रुपये होती.
कसा शोध लागला ? (Bank Of Baroda ED Action)
प्राथमिक तपासात असे उघड झाले की, कंपनीची सुमारे 75.02 कोटी रुपयांची लेटर ऑफ क्रेडिटची देणी बँकांना परत करण्यात आली, तर सुमारे 165.59 कोटी रुपयांच्या बँक गॅरंटीसुद्धा वटवण्यात आल्या. ईडीचा आरोप आहे की, यातून गुन्हेगारी स्वरुपाचा पैसा निर्माण झाला, जो विविध स्तरांवरील विविध लाभार्थी आणि मध्यस्थांमार्फत वळवण्यात आला आणि नंतर एआयपीएल (AIPL) व तिच्या समूह कंपन्यांकडे परत पाठवण्यात आला. या प्रक्रियेचा उद्देश निधीचा खरा स्रोत लपवणे हा होता. ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, ग्लेज्ड टाईल्सची निर्यात झाली नसतानाही, काही परदेशी बँक गॅरंटी निर्यातीच्या नावाखाली उघडण्यात आल्या होत्या.
