Mamata Banerjee : पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतर झाले आहे, तरीही ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत राज्यापाल काय कारवाई करू शकतात आणि राज्यघटनेत काय तरतूदी आहेत ? याविषयी जाणून घेऊ.
पश्चिम बंगाल : 05-05-2026
पश्चिम बंगाल विधानसभा ( Mamata Banerjee) निवडणुकीचे निकाल सोमवार 4 मे रोजी जाहीर कऱण्यात आले. गेल्या 15 वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसच्या (TMC) सरकारला सत्तेवरून पायउतार कऱण्यात आणि प्रचंड बहुमत मिळवण्यात भारतीय जनता पक्षाला (BJP) यश आले. बंगालमधील TMC च्या या दारूण पराभवानंतर, ममता बॅनर्जी यांनी आज, मंगळवार, 5 मे रोजी एक पत्रकार परिषद घेतली, या पत्रकार परिषदेदरम्यान, त्यांनी आपण मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे जाहीर केले.
Table of Contents
भाजपने 100 जागा “चोरल्या” आहेत ( Mamata Banerjee)
2026 च्या बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर, ममता बॅनर्जी यांनी असा आरोप केला आहे की, भाजपने 100 जागा “चोरल्या” आहेत. त्यांनी पुढे ठामपणे सांगितले, “मी पराभव झाले नाही; त्यामुळे, मी राजीनामा देणार नाही.” तसेच, मतमोजणी केंद्रावर आपल्यावर शारिरिक हल्ला कऱण्यात आला होता, असा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी केला.
ममता बॅनर्जी राजीनामा देण्यास नकारामुळे उपस्थित झालेले प्रश्न ( Mamata Banerjee)
या पार्श्वभूमीवर सहाजिकच असा प्रश्न निर्माण होतो की, निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही एखादी मुख्यमंत्री अशा प्रकारे कसे वागू शकते ? जर ममता बॅनर्जी यांनी आपला राजीनामा सादर केला नाही, तर पुढे जाऊन नवीन मुख्यमंत्री कसा निवडला जाईल? जर अशी परिस्थिती उद्भवली, तर त्यासाठी कोणते नियम लागू होतात आणि राज्यपाल कोणती पावले उचलू शकतात? चला, या सर्व कायदेशीर पर्यायांना सविस्तरपणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
ममता बॅनर्जींनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्यास काय घडू शकते ? ( Mamata Banerjee)
भारतीय संविधानाच्या भाग VI मध्ये विशेषतः अनुच्छेद 153 ते 167 मध्ये राज्यपालांशी संबंधित तरतूदींचा समावेश आहे; त्यांचे अधिकार प्रामुख्याने अनुच्छेद 154 (कार्यकारी अधिकार) आणि अनुच्छेद 161 ते 200 (क्षमादानाचा अधिकार आणि कायदेविषयक अधिकार ) मध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी राज्यपालांकडे विशेष कायदेशीर अधिकार असतात. राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्याची विनंती करू शकतात. जर मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला, तर राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्याची विनंती करू शकतात; जर मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला, तर राज्यपाल विद्यमान विधानसभा विसर्जित करण्याचा आदेश त्वरित जारी करू शकतात, अशा परिस्थितीत, मुख्यमंत्र्यांना पदावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे असतो.
या आधी अशी घटना घडली आहे का ? ( Mamata Banerjee)
ममता बॅनर्जी यांच्या आधी, बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनीही 1997 मध्ये राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. ‘चारा घोटाळ्याच्या’च्या (Fodder Scam) संदर्भात लालू यादव यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले होते, तेव्हा त्यांच्यावर पदत्याग कऱण्यासाठी प्रचंड दबाव आला होता. सुरूवातीला त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला असला, तरी अखेरीस त्यांना आपले पद सोडावे लागले. त्यानंतर, लालू यादव यांनी आपली पत्नी राबडी यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली. 2024 मध्ये झारखंडमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) केलेल्या कारवाईदरम्यान अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यावेळी राज्यात मोठी राजकीय खळबळ उडाली होती आणि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पदावर कायम राहतील की राजीनामा देतील, याबद्दल चर्चा सुरू आहे.
अनुच्छेद 164 अंतर्गत राज्यपालांचे अधिकार ( Mamata Banerjee)
भारतीय संविधानाच्या 164 अन्वये, राज्यात नवीन मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचा आणि त्यांना पदाची शपथ देण्याचा अनन्य अधिकार राज्यपालांकडे असतो. निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागलेल्या विद्यमान सरकारला आणि मुख्यमंत्र्यांना पदावरून दूर केल्यानंतर, राज्यपाल विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून निवड करू शकतात. त्याद्वारे नवीन सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा होतो. बंगालमधील परिस्थितीचा विचार करता, ममता बॅनर्जी यांनी स्वतःहून राजीनामा न देण्याचा निर्णय घेतला, तरीही निवडणुकीचा जनादेश जाहीर झाल्यानंतर, त्या कायदेशीरदृष्ट्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री पदावर पुढेही कायम राहू शकत नाहीत.
बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ कधी संपणार आहे ? ( Mamata Banerjee)
पश्चिम बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ 7 मे रोजी संपणार आहे. परिणानी, नवीन मुख्यमंत्री आणि सरकार स्थापनेबाबत कोणतेही महत्त्वपूर्ण घटनात्मक अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. 8 मे पर्यंत, विधानसङा विसर्जित झाल्याचे मानले जाईल. यामुळे नवीन सरकार स्थापन कऱणे ही घटनात्मक आवश्यकता ठरेल. त्या टप्प्यावर, ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला किंवा नाही, या प्रश्नाला कोणताही व्यावहारिक अर्थ उरणार नाही.
#WATCH | कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी, मैं हारी नहीं, मैं राजभवन नहीं जाऊँगी… सवाल ही नहीं उठता। नहीं। अब, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हम चुनाव नहीं हारे। यह हमें हराने की उनकी कोशिश है। आधिकारिक तौर पर, चुनाव आयोग के ज़रिए,… pic.twitter.com/9JcZW8o9oP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 5, 2026
राज्यपालांकडे आणखी कोणते पर्याय उपलब्ध ( Mamata Banerjee)
जर मुख्यमंत्र्यांनी उचलेल्या कोणत्याही पावलामुळे एखादे मोठे घटनात्मक संकट नर्माण झाले, तर राज्पाल संविधानाच्या अनुच्छेद 356 अन्वये ‘ राष्ट्रपती राजवट ‘लागू कऱण्याची शिफारस करू शकतात. कोणत्याही राज्याच घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्यास (घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवल्यास) अशा प्रकारची परिस्थिती सामान्यतः निर्माण होते. तथापि, बंगालमधील परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. येथे निवडणपकीचे निकाल यापूर्वीच जाहीर झाले आहेत आणि राज्यात कोणता पक्ष सरकार स्थापन करणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
