PM-Rahat Yojanaवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये रस्ते अपघातग्रस्तांवर होणार कॅशलेस उपचार ; केंद्राच्या 'पीएम-राहत' योजनेत सहभागी होण्याचे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचे निर्देश ,

PM-Rahat Yojana : देशातील सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रूग्णालयांची तातडीने नोंदणी कऱण्याचे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई : 18-11-2026 

रस्ते अपघातातील जखमींना अपघातानंतरच्या पहिल्या तासात (गोल्डन अवर) मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारने (PM-Rahat Yojana)  देशातील सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रूग्णालयांना प्रधानमंत्री रस्ते अपघातग्रस्त रुग्णालयीन व हमी उपचार योजनेच्या (पीएम-राहत) कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रूग्णालय प्रशासनाला आवश्यक कारवाईचे निर्देश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) दिले आहेत. या निर्णयामुळे जखमींना तातडीने उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे.

कधी झाली योजनेला सुरूवात ? (PM-Rahat Yojana)

रस्ते अपघातातील जखमींना वेळेत आणि आर्थिक अडचणींशिवाय उपचार मिळावेत, यासाठी केंद्र सरकारने 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी पीएम-राहत योजना देशभरात लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सप्टेंबरपर्यंत सुमारे 25 हजार रूग्णांवर कॅशलेस उपचार कऱण्यात आले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये उपचार मिळालेल्या रूग्णांची संख्या ही जवळपास 350 च्या घरात आहे.

योजनेची व्याप्ती वाढवणार (PM-Rahat Yojana)

या योजनेअंतर्गत रूग्णालयांकडून आलेल्या प्रकरणांपैकी सुमारे 13 हजार प्रकरणांमध्ये रुग्णालयांना उपचाराचा खर्च परत कऱण्यात आला आहे. त्यामुळे या योजनेची व्याप्ती वाढवावी, अधिकाखिद अपघातग्रस्त रूग्णांना याचा लाभ व्हावा, अपघातानंतर तातडीने उपचार मिळण्यात आर्थिक अडचणी येऊ नये यासाठी अधिकाधिक आरोग्य संस्थांचा या योजनेत समावेश कऱण्याबाबत केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू होते.

त्यानुसार पीएम राहत योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख समावेश करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू होते. त्यानुसार पीएम राहत योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये या योजना आणि व्यापक विस्तार कऱण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रूग्णालयांचा समावेश या योजनेमध्ये कऱण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाला पत्र (PM-Rahat Yojana)

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या ट्रॉमा ॲंड बर्न कक्षाने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाला पत्र पाठवून सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यांच्या संलग्न रूग्ण्यावलयांचा पीएम-राहत योजनेत समावेश कऱण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार एनएमसीने देशातील सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रूग्णालयांचा या योजनेत समावेश कऱण्याचे निर्देश अधिष्ठाता, संचालक आणि प्राचार्य तसेच वैद्यकीय अधीक्षकांनी दिले आहेत.

रूग्ण्यालयांच्या नोंदणीला प्राधान्य देण्याचे निर्देश (PM-Rahat Yojana)

आरोग्य सुविधांचे जाळे अधिक सक्षम करणे आणि पात्र अपघातग्रस्तांना वेळेत कॅशलेस उपचार मिळण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी रूग्णालयांची नोंदणी आणि योजनेत समावेश कऱण्यासाठी राष्ट्रीय प्राधिकरणाने (एनएचए) जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व संस्थांना पाठविण्यात आली आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *