Asaduddin Owaisi On Hijab : प्रयागराजमीधल एका शाळेत गणवेशासोबत स्कार्फ किंवा हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या विद्यार्थ्यीनीची याचिका अलाहबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या निर्णयावर AIMIM अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत ‘इस्लामवर हल्ला’ असल्याचे म्हटले आहे.
प्रयागराज : 26-08-2026
जगभरातच हिजाब (Asaduddin Owaisi On Hijab) या महिलांच्या पोशाखावरून मतमतांतरे सुरू असतात. याचदरम्यान प्रयागराजमधील एका शाळेतील विद्यार्थीनीला शालेय गणवेशासोबत स्कार्फ किंवा हिजाब घालण्याची परवानगी देण्यासंदर्भातील प्रकरणावर अलाहबाद उच्च न्यायलयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. विद्यार्थीनीने दाखल केलेली याचिका न्यायलयाने फेटाळून लावली. या निर्णयानंतर AIMIM अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत हा निर्णय ‘इस्लामवर हल्ला’ असल्याचे म्हटले आहे.
Table of Contents
प्रकरणाची पार्श्वभूमी (Asaduddin Owaisi On Hijab)
या प्रकरणातील विद्यार्थीनीने प्रयागराजमधील एका शाळेत आपले दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले होते आणि तिला अकरावीमध्ये प्रवेश घ्यायचा होता. तिच्या म्हणण्यानुसार, ती सहावीपासून शालेय गणवेशावर स्कार्फ घालत होते आणि यापूर्वी शाळा प्रशासनाने त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र अकरावीच्या प्रवेशावेळी स्कार्फ घालणे हे शाळेच्या निर्धारित ड्रेस को़डचे उल्लंधन असल्याचे व्यवस्थापनाने सांगितले. त्यानंतर निर्माण झालेल्या वादातून हे प्रकरण अलहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचले.
हायकोर्टाने काय दिला निर्णय ? (Asaduddin Owaisi On Hijab)
न्यायलयाने विद्यार्थिनीचा दावा मान्य केला नाही. स्कार्फ परिधान कऱणे हे तिच्या धर्मातील असे अनिवार्य धार्मिक आचरण आहे, ज्याशिवाय तिच्या धार्मिक श्रद्धेवर परिणाम होईल, हे सिद्ध कऱणारा धार्मिक ग्रंथ किंवा अन्य ठोस आधार याचिकाकर्त्यांने सादर केला नसल्याचे नमूद केले. शाळेचा ड्रेस कोड सर्व विद्यार्थ्यांना समानपणे लागू होत असेल, तो भेदभाव कऱणारा नसेल आणि त्यामागे शिस्त व संस्थात्मक ओळख कायम ठेवण्याचा उद्देश असेल, तर विद्यार्थ्यांचा गणवेश निश्चित करण्याचा अधिकार प्रामुख्याने शाळेला असल्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली.
आधी स्कार्फ घातल्याने कायमस्वरूपी अधिकार मिळत नाही. (Asaduddin Owaisi On Hijab)
विद्यार्थिनीला पूर्वीच्या वर्गामध्ये स्कार्फ घालण्यास प्रतिबंध कऱण्यात आला नव्हता, या मुद्दयावरही न्यायलयाने भूमिका स्पष्ट केली. पूर्वी स्कार्फ घालण्याची परवानगी मिळाली म्हणून शाळेच्या गणवेश धोरणात बदल कऱण्याची मागणी कऱण्याचा कायमस्वरूपी किंवा कायदेशीररित्या अंमलात आणता येईल असा अधिकार निर्माण होत नाही, असे न्यायलयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती जे.जे मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने शाळा विद्यार्थीनीच्या धार्मिक श्रद्धेच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालत नसून संस्थात्मक शिस्तीचे पालन करण्याची अपेक्षा करत असल्याचे नमूद केले.
ओवेसींच्या निर्णयाला विरोध (Asaduddin Owaisi On Hijab)
या निर्णयानंतर असदुद्दीन ओवेसी यांनी आपण हायकोर्टाच्या भुमिकेशी सहमत नसल्याचे स्पष्ट केले. धार्मिक प्रथा कितपत ‘अनिवार्य’ आहे हे ठरवण्याच्या मुद्दयावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी संविधानातील कलम 25 मधील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि कलम 19 मधील मूलभूत अधिकारांचा संदर्भ देत न्यायलयाच्या निर्णयावर टीका केली.
ओवेसी यांनी हिजाबच्या मुद्द्यावर बोलताना, “मुली हिजाब डोक्यावर घालतात, मेंदूवर नाही,” असे वक्तव्य केले. तसेच हा निर्णय इस्लामवरील हल्ला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सबरीमाला प्रकरणाचाही उल्लेख (Asaduddin Owaisi On Hijab)
ओवेसी यांनी आपल्या भुमिकेच्या समर्थनार्थ सबरीमाला प्रकरणाचाही उल्लेख केला. धार्मिक प्रथांची ‘अनिवार्यता’ आणि त्यासंबंधीचे व्यापक घटनात्मक प्रश्न सर्वोच्च न्यायलयाच्या मोठ्या पीठासमोर विचाराधीन असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. अशा परिस्थितीत हिजाबसारख्या धार्ममिक प्रथेबाबत असा निर्णय देणे योग्य नसल्याची त्यांची भूमिका आहे.
सबरीमाला प्रकरणाचाही उल्लेख (Asaduddin Owaisi On Hijab)
ओवेसी यांनी आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ सबरीमाला प्रकऱणाचाही उल्लेख केला. धार्मिक प्रथांची ‘अनिवार्यता’ आणि त्यासंंबंधीचे व्यापक घटनात्मक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या पीठासमोर विचाराधीन असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. अशा परिस्थितीत हिजाबसारख्या धार्मिक प्रथेबाबत असा निर्णय देणे योग्य नसल्याची त्यांनी भूमिका आहे.
त्यामुळे हे प्रकरण आता केवळ शाळेच्या गणवेशापुरते मर्यादित न राहता धार्मिक स्वातंत्र्य, विद्यार्थ्यांचे मूलभूत अधिकार आणि शैक्षणिक संस्थांना स्वतःचा ड्रेस कोड लागू कऱण्याचा अधिकार या मुद्द्यांवरील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
