CJP Letter : सध्या कॉकरोच जनता पार्टीने देशातील शैक्षणिक समस्यांवर प्रश्न विचारण्याचे काम सुरू केले आहे. प्रत्येक मुलाला त्याची कोणत्याही स्तरावरील आर्थिक किंवा सामाजिक पार्श्वभूमी असली तरी, खरे शिक्षण, सुरक्षित वर्गखोल्या, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, कार्यान्वित शौचालये आणि पात्र शिक्षक मिळण्याता मूलभूत हक्क आहे, अशी भूमिका मांडत त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांना प्रश्न विचारणारे पत्र लिहिले आहे.
नवी दिल्ली : 25-08-2026
कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके (CJP Letter) यांनी देशभरातील शिक्षणमंत्र्यांना एक पत्र लिहून सरकारी शाळांमधील दयनीय परिस्थिती आणि सुविधांच्या अभावावर टीका कली आहे. गेल्या पाच वर्षांत सरकारी शाळांचा अर्थसंकल्प कुठे खर्च झाला आणि विद्यार्थ्यांसाठी मुलभूत कोणत्या सोयीसुविधा निर्माण केल्या गेल्या, असे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
स्वातंत्र्याच्या 80 वर्षांनंतरही सरकारी शाळांमधील मुले स्वच्छ पाणी, चालू शौचालये आणि स्वच्छतागृहे यांसारख्या मुलभूत सुविधांसाठी तळमळत आहेत, हे सोशल मीडियावर किंवा वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना वावरण्यायोग्य जागा नसणाऱ्या ठिकाणी सराव करावा लागत आहे.
हा राजकरणाचा नाही, मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न (CJP Letter)
अभिजित दीपके यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा मुद्दा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा सरकारचा नसून देशातील मुलांच्या भविष्याचा आहे. प्रत्येक मुलाला, त्याची सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी काहीही असली तरी, खरे शिक्षण, सुरक्षित वर्गखोल्या, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, कार्यान्वित शौचालये आणि पात्र शिक्षख मिळण्याचा मूलभूत हक्क आहे. सीजेपीने राज्य सरकारांना आवाहन केले की, त्यांनी ही माहिती सार्वजनिक करावी आणि सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी ठोस कारवाई करावी, मुलभूत सुविधांच्या अभावामुळे कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही.
माध्यमबंदीवरून वाद (CJP Letter)
हरयाणाच्या सरकारी शाळांमध्ये माध्यम प्रतिनिधी आणि बाहेरील लोकांना प्रवेशबंदी घालण्याच्या आदेशावरून वाद वाढत आहे. सीजेपी प्रवक्ते सुधीर संगवान यांनी सरकारच्या या निर्णयाला ‘तुघलकी हुकूम’ संबोधत, शाळांची दयनीय अवस्था आणि शिक्षकांची कमतरता लपवण्यासाठी ही बंदी घालण्यात आल्याचा आरोप केला.
शिक्षणमंत्र्यांना विचारला जाब (CJP Letter)
शिक्षणमंत्री महिपाल धांडा यांना लक्ष्य करत संगवान यांनी प्रश्न विचारला की, ज्या शाळांमध्ये माध्यम प्रतिनिधी आणि इतरांना प्रवेश नाकारला जात आहे, तिथे नक्की काय चालले आहे. अमेरिका आणि चीनला मागे टाकण्यासाठी सरकारी शाळांमध्ये लिथियम बॅटरी आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर गुप्त काम सुरू आहे का, असा उपरोधिक प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
