Mundhwa land Parth Pawar : गेल्या वर्षी मुंढवा येथील एका जागेमुळे पार्थ पवार यांची अमेडिया कंपनी आणि ते स्वतः अडचणीत आले होते. मात्र आता त्यांच्या या कंपनीला दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुणे : 10-07-2026
मुंढवा (Mundhwa land Parth Pawar) येथील शासकीय जमिनीच्या गैरव्यवहाकात नोंदविण्यात आलेला दस्त अखेर रद्द झाला आहेय या प्रकरणात जमिनीची विक्री करणाऱ्या कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजय पाटील यांच्यातील व्यवहार दिवाणी न्यायलयाने रद्द केला आहे. दस्त रद्द झाल्याने त्यावरील बुडविलेले मुद्रांक शुल्क आणि दंड आपोआपच रद्द होण्याचा मार्गही मोकळा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे खासदार पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
40 एकर जमीनीचा होता व्यवहार (Mundhwa land Parth Pawar)
मुंढवा येथील भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेच्या ताब्यातील 40 एकर जमिनीचा व्यवहार कुलमुखत्याधारक शीतल तेजवानी हीने खासदार पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला 300 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात विकली. यासाठी कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांनी खरेदी व्यवहार पूर्ण केला.
दस्त खरेदी करताना 7 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मात्र, या जागेवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे इरादा पत्र दिले होतेय त्यानुसार मुद्रांक शुल्कात 5 टक्के सवलत घेतली, तसेच 2 टक्के मुद्रांक शुल्क न भरताच केवळ 500 रुपयांच्या शुल्कावर व्यवहार पूर्ण केला.
हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकऱणाची चौकशी कऱण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास खारगे यांची चौकशी समिती नेमली. त्यात ही जमीन सरकारी असल्याचे स्पष्ट कऱण्यात आले.
तेजवानी यांचा दावा (Mundhwa land Parth Pawar)
तेजवानी यांनी याप्रकरणी खरेदीदार अर्थात अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजय पाटील यांनी व्यवहारातील रक्कम न दिल्याने दस्तच रद्द करावा, असा दावा दिवाणी न्यायालयात दाखल केला. त्यावर दोन्ही बाजू एकल्यानंतर न्यायालयाने व्यवहारापोटी रक्कम न दिल्याने दस्त रद्द कऱण्याचा आदेश दिला.
या प्रकऱणात न्यायलयाने दुय्यम निबंधक (हवेली क्रमांक 4 ) यांना अधिकृत नोंदणी पुस्तकात आणि इंडेक्स 2 मध्ये या खरेदीखताच्या रद्दीकरणाची तत्काळ नोंद करावी, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच हे खरेदीखत रद्द झाल्यामुळे अमेडिया कंपनीचा या मालमत्तेमध्ये कोणताही हक्क, मालकी किंवा हितसंबंध उरलेला नाही, असेही न्यायलयाने घोषित केले आहे. या निर्णयाची प्रत पुढील कार्यवाहीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे पाठवली आहे.
दंड रद्द कऱण्याची अमेडिया कंपनीची विनंती (Mundhwa land Parth Pawar)
यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने हा दस्त रद्द कऱण्यासाठी न्यायलयात धाव घेतली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या दाव्यात अमेडिया कंपनी प्रतिवादी केली आहे. न्यायलयाच्या या आदेशानंतर आता अमेडिया कंपनीने हा दावा रद्द कऱण्याची विनंती न्यायालयाला करावी, असा अर्ज जिल्हा प्रशासनाकडे केला आहे. त्याची सुनावणी येत्या 31 जुलैला होणार आहे. दस्त केल्यामुळे ही सुनावणी केवळ औपचारिकता पूर्ण होऊन दावा रद्द होईल, असे बोलले जात आहे.
या प्रकरणी मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी अमेडिया कंपनीने 21 कोटी रुपये आणि त्यावरील प्रतिमहिना 1 टक्का दंड अशी सुमारे 23 कोटी रुपयांची रक्कम भरावी, अशी नोटीस नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने बजावली आहे. यावर अनेक सुनावण्या होऊन अखेर अमेडिया कंपनीने राज्य सरकारकडे अपील दाखल केले आहे. त्यात व्यवहार पूर्ण न झाल्याने शुल्क व दंड माफ करावा, अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे अमेडिया कंपनीला पर्यायाने पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
