Pandharpur Development Plan : पंढरपूर विकासाठी 4150.46 कोटींच्या आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. मंदिर कॉरिडॉर आणि भाविकांच्या सुविधांसाठी 30 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
पंढरपूर : 05-05-2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समितीच्या बैठकीत 4150.46 कोटीच्या (Pandharpur Development Plan) सर्वसमावेशक आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. पंढरपूर हे राज्यातील सर्व धर्मियांचे श्रद्धास्थान आहे. त्यामुळे या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकास आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. पुढील 50 वर्षांचा विचार करून या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी कऱण्यात येणारी विकास कामे येत्या 30 महिन्यात पूर्ण करावीत,असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार. वन मंत्री गणेश नाईक, ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आ. समाधान अवताडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन,जिल्गा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वारकरी व भाविकांना स्वच्छ, गर्दीमुक्त, सुरक्षित आणि अध्यात्मिकदृष्ट्या समाधानकारक अुनभव मिळावा हा विचार करून विकास कामे दर्जेदार, शाश्वत व भविष्याभिमुख पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. यासाठी बाधित निवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारक तसेच भाडेकरूंना योग्य मोबदला तात्काळ देण्यात यावा. भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीही त्वरीत उपलब्ध करून द्यावा आणि निधीअभावी कोणतेही काम अपूर्ण राहू नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
काय आहेत या आराखड्यातील सुविधा (Pandharpur Development Plan)
सोलापूर जिल्हाधिकारी एस.कार्तिकेयन यांनी बैठकीत सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार गर्दी व्यवस्थापनासाठी कॉरिडॉर उभारणी, पुरातन मंदिर व मठांचे जतन-संवर्धन, बाधितांना प्रस्तावानुसार संधी आणि वारकऱ्यांसाठी समग्र सुविधा विकास यासाठी 735.80 कोटी रुपयांचा आराखडा मांडण्यात आला. तसेच नगर प्रदिक्षणा मार्ग विकास, नदी घाट सुशोभिकरण, वाहनतळ व व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, रस्ते व पूल आणि पालखी तळांच्या विकासासाठी 1387.91 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. याशिवाय भूसंपादन व पुनर्वसन खर्च, बाधित इमारतींचा मोबादला आदींसाठी 2026.75 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. असा एकूण 4150.46 कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक आराखड्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आजच्या शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ (Pandharpur Development Plan)
महत्त्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विकास आराखड्यांर्गत भूसंपादनाची प्रक्रिया 1 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याते निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनला दिले आहेत. मागील आषाढी एकादशीला कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुमारे 28 लाख भाविक पंढरपूरात दाखल झाल्याची नोंद झाली. त्यामुळे भाविकांना अधिक सुरक्षित व सहज दर्शन घेता यावे, यासाठी या कॉरिडॉरची आखणी करण्यात आली आहे.
व्यापाऱ्यांच्या आक्षेपांवर उपाय (Pandharpur Development Plan)
या प्रकल्पाच्या सुरूवातीच्या टप्प्यात स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून काहीसा विरोध दर्शविण्यात आला होता. कॉरिडॉमुळे दुकानांचे स्थलांतर करावे लागेल, अशी भीती व्यापाऱ्यांमध्ये होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर दौऱ्यात व्यापाख्यांशी संवाद साधत, या प्रकल्पामुळे त्यांचा व्यवसाय अनेक पटींनी वाढेल, असा विश्वास दिला होता. त्यानंतर प्रशासनानेही व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांची समजूत काढल्याने प्रकल्पातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
