Ketan Agrawal Murder Case : गेले काही महिने देशात गाजणारी केस म्हणजे केतन अग्रवाल मर्डर केस. सर्वत्र केतन अग्रवाल यांच्याविषयी हळहळ व्यक्त केली जात आहे. याच केससंदर्भात आता मोठी अपटेज समोर आली आहे. याविषयी त्यांच्या कुटुंबियांनी आता पत्रकार परिषद घेऊन न्यायाची मागणी केली आहे.
पुणे: 26-08-2026
आज, 26 ऑगस्ट रोजी कै. केतन अग्रवाल यांचा वाढदिवस आहे. जो दिवस कुटुंबियांसोबत आनंदाने साजरा व्हायला हवा होता, दुर्दैवाने केतन ( Ketan Agrawal Murder Case) यांच्या निर्घृण हत्येमुळे आज त्यांच्या कुटुंबियांना आणि मित्रांना न्यायासाठी पत्रकार भवनात एकत्र यावे लागले आहे. केतन अग्रवाल यांची हत्या अत्यंत क्रूर आणि पूर्वनियोजित कट होती. पोलिसांनी वेळेत तपास पूर्ण करून फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवण्याची आणि आरोपीच्या व्ही.आय.पी. ट्रीटमेंटच्या चौकशीची मागणी आज पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
यावेळी रिपब्लिकन सोशलिस्ट पक्षाचे राहुल डंबाळे, अपर्णा दुबे, ॲड. जावेद जमादार, रुद्राणी जावळकर, कैलास देवकर, उषा आवळे, राहुल नागटिळक आदि उपस्थित होते.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल हिला अटक करण्यात आली असली, तरी तिला जेलमध्ये बेकायदेशीरपणे ‘व्ही.आय.पी. ट्रीटमेंट‘ (VIP Treatment) दिली जात असल्याचा दाट संशय आहे. पैशांच्या आणि प्रभावाच्या बळावर आरोपींना जेलमध्ये अशा सवलती मिळणे अत्यंत गंभीर असून, यामुळे संपूर्ण तपास प्रक्रियेवर आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या: ( Ketan Agrawal Murder Case)
- वेळेत तपास आणि चार्जशिट: पोलीस प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता या प्रकरणाचा तपास कायदेशीर वेळेत (Time-bound) पूर्ण करावा आणि कोर्टात भक्कम पुराव्यांसह तातडीने दोषारोपपत्र (Charge-sheet) दाखल करावे.
- फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला: केतन अग्रवाल यांच्या मारेकऱ्यांना कठोरात कठोर शासन व्हावे, यासाठी हा खटला ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टात‘ (Fast Track Court) चालवून तात्काळ निकाल लावण्यात यावा.
- व्ही.आय.पी. ट्रीटमेंटची चौकशी: आरोपी सिया गोयल हिला जेलमध्ये मिळणाऱ्या विशेष सुविधांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी जेल अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी.
- हा लढा केवळ केतन अग्रवाल यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नाही, तर गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी आहे. जोपर्यंत केतनच्या मारेकऱ्यांना कठोर फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा मिळत नाही, तोपर्यंत लढा सुरु राहील