Transporters Strike 2026 : रस्ते विकासासाठी सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर आधीच ‘सेस’ (Cess) आकारून मोठा निधी गोळा केला जातो. असे असतानाही ‘बीओटी’ (Build-Operate-Transfer) तत्त्वावर उभारलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा भरमसाठ टोल आकारला जातो.
पुणे : 28-02-2026
राज्यातील शाळा बस, रिक्षा, टुरिस्ट कॅब आणि मालवाहतूक (Transporters Strike 2026 )करणाऱ्या सार्वजनिक सेवा वाहनांवरील अन्यायकारक कर, टोल आणि ई-चलन प्रणालीच्या विरोधात वाहतूक संघटनांनी एल्गार पुकारला आहे. येत्या 5 मार्चपासून लोकसहभागातून राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला असून, यासाठी ‘महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट ॲक्शन कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे.
शनिवारी पुण्यात पार पडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्या मांडल्या. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास संपावर जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे यावेळी स्पष्ट कऱण्यात आले. सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या वाहतूकदारांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. जनतेच्या दैनंदिन गरजांसाठी अत्यावश्यक सेवा देऊनही सरकारकडून केवळ महसूल वसुलीचे साधन म्हणून आमच्याकडे पाहिले जाते, असा आरोप वाहतूक संघटनांनी केला आहे.
वाहतूकदारांच्या प्रमुख तक्रारी आणि मागण्या (Transporters Strike 2026 )
रस्ते विकासासाठी सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर आधीच ‘सेस’ (Cess) आकारून मोठा निधी गोळा करते, असे असतानाही ‘बीओटी’ (Build-Operate-Transfer) तत्त्वावर उभारलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा भरमसाठी टोल आकारला जातो. हा वाहनधारकांवर पडणारा थेट दुहेरी आर्थिक बोजा आहे. अनेक टोल रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असूनही संबंधित ठेकेदारांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. जनतेकडून पैसे घेऊनही त्यांना खड्डेमुक्त रस्ते मिळत नसल्याबद्दल संघटनांनी संताप व्यक्त केलाय
‘नो पार्किंग’ सारख्या नियमांखाली होणारी दंड वसुली ही शिस्त लावण्यासाठी नसून केवळ सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी केली जात आहे. वाहतूक पोलिसांनी ठराविक दंडाचे ‘टार्गेट’ दिले जात असल्याता आरोपही यावेळी त्यांनी केला. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याऐवजी केवळ वसुलीवर भर दिला जात असल्याते संघटनेने म्हटले आहे.
सीमा तपासणी नाक्यांवरील बेकायदा वसुली (Transporters Strike 2026 )
राज्य सरकारने एप्रिल 2025 मध्ये सीमा तपासणी नाके बंद करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक नाके अजूनही सुरूच आहेत. या नाक्यांवर वाहन चालकांकडून सर्ऱास बेकायदा वसुली केली जात असल्याचा दावा ट्रान्सपोर्ट ॲक्शन कमिटीने केला आहे.
रेट्रीफिटमेंटच्या नावाखाली अतिरिक्त उपकरणे बसविण्याती सक्ती करून फिटनेस प्रमाणपत्र रोखले जाते, ही बाब अन्यायकारक असल्याचे सांगण्यात आले. ई-चलन नियमांमध्ये 20 जानेवारी 2026 पासून झालेल्या बदलानुसार दंडाच्या 50 टक्के रकमेची आगाऊ भरपाई केल्याशिवाय अर्ज ऐकला जात नाही व वाहन ‘ब्लॅकलिस्ट’केले जाते, ही तरतूद घटनात्मक हक्कांना बाधक असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
करप्रणालीबाबतही संघटनेने आकडेवारी देते सांगितले की, राज्यात कर्मचारी वाहतूक वाहनांवर प्रति आसन रुपये 1,900 व वातानुकूलित वाहनांवर रुपये 6,500 वार्षिक कर आकारला जातो. तर काही राज्यांनी करात मोठी कपात केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही करकपात करावी, अशी मागणी करण्यात आली. वाहतूकदारांशी संबंधित दंड, परवाना, जप्ती, कर व ई-चलन प्रकऱणांसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था स्थापन करावी, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे. आंदोलनाबाबत नागरिक, शाळा व कंपन्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पत्रकार परिषदेत कऱण्यात आले.
