Love Jihad Law, 2026 : रश्मी शुक्ला आता डीडीपी पदावरून निवृत्त झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये लव्ह जिहाद आणि धार्मिक धर्मांतरविरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. तसाच कायदा महाराष्ट्रातही लागू करावा याची तयारी सुरू आहे.
मुंबई : 27-02-2026
महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद कायदा (Love Jihad Law, 2026) लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दोन ते तीन बैठका घेतल्या आहेत. या बैठकांमध्ये लव्ह जिहाद कायद्याचा पहिला मसुदा कायदा आणि न्याय विभागाकडून तयार करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2025 पर्यंत जबरदस्तीने धर्मांतर आणि ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांविरूद्धतच्या नवीन कायद्याच्या पैलूंचा अभ्यास कऱण्यासाठी तत्कालीन डीजीपी रश्मी शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती स्थापना केली. महाराष्ट्र सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ आणमि सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात नवीन कायद्याच्या पहिला मसुदा तयार केला आहे. यासाठी कायदा आणि न्याय विभागाची मदत घेण्यात आली आहे.
समितीत कोणाचा समावेश (Love Jihad Law, 2026)
या समितीमध्ये महिला आणि बाल विकास, अल्पसंख्याक विकास, कायदा आणि न्याय, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य आणि गृह व्यवहार विभागांच्या सचिवांचा समावेश आहे. त्यांनी देशभरातील इतर राज्यांमध्ये लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचाही अभ्यास केला.
दरम्यान, रश्मी शुक्ला आता डीजीपी पदावरून निवृत्त झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये लव्ह जिहाद आणि धार्मिक धर्मांतरविरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. म्हणूनच महाराष्ट्रात अशा कायद्याची मागणी तीव्र झाली आहे. कॅबिनेच मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनीही वारंवार लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कायदा कऱण्याची मागणी केली आहे.
आमदार अस्लम शेख काय म्हणाले ? Love Jihad Law, 2026
कॉंग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनी विधानसभेत सांगितले की, सरकार मुख्य मुद्यांपासून लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठी लव्ह जिहादवर कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. जर सरकारला लव्ह जिहादवर कायदा आणायचा असेल, तर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना निलंबित करणारा कायदाही आणावा. मंत्र्यांनीही राजीनामा द्यावा. राज्यातील सामान्य लोकांची परिस्थीती आज खुपच बिकट आहे, परंतु सरकार त्यावर चर्चा करू इच्छित नाही.
कायद्यानंतर पाठिंबा देण्याचा विचार (Love Jihad Law, 2026)
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे म्हणाले की, सरकारने प्रथम लव्ह जिहादवर कायदा आणावा. पक्ष या कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास केल्यानंतरच पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेईल. कायदा आणण्यापूर्वी पाठिंबा द्यायचा की नाही यावर चर्चा कऱण्यात काही अर्थ नाही.
