आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहासाठी  (Inter-caste, Inter-religious Marriages )आता गृहमंत्रालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहे. यामुळे अशा विवाहांना सुरक्षितता लाभणार आहे. 

 ऱाष्ट्रीय : 2025-05-22

भारतासारख्या जात उतरंड मानणाऱ्या देेशात आजही आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह  (Inter-caste, Inter-religious Marriages ) करण्यात अडचणी येतात. जोडप्यांना आजही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने समस्या येतात. पण आता हा प्रश्न भेडसावणार नाही कारण जर आता तुम्ही आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाहाचा निर्णय घेतला असेल, तर तुमच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली आहे. 

गृहमंत्रालयाने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहासाठी (Inter-caste, Inter-religious Marriages ) नुकतीच 9 मार्गदर्शक तत्त्वं (SOPs) जाहीर केली आहेत. या धोरणांतर्गत विशेष पोलिस कक्ष, हेल्पलाईन, सुरक्षित निवासस्थाने, तसेच मोफत कायदेशीर मदत अशा अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. काय आहेत ही मार्गदर्शक तत्त्वं जाणून घेऊ.

गृहमंत्रायलाने लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार –

जर कोणी घरच्यांच्या मनाविरूद्ध आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केला आणि त्यांना घरून विरोध होत असेल, तर त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेऊन त्यांना, कायदेशीर मदत, तात्पूरते निवास (सेफ हाऊस ) आणि पोलिस संरक्षण यांसारख्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.  सर्वोच्च न्यायलयाच्या 2018 च्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणी राज्यभरात सुरू करण्यात आली आहे. 

विशेष कक्ष – प्रत्येक जिल्हा स्तरावर पोलिस अधीक्षक किंवा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष (special cell ) स्थापन करण्यात येणार आहे. या विशेष कक्षात जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी तसेच महिला आणि बाल कल्याण अधिकारी यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. 

अल्पवयीन प्रकरणांची खबरदारी –  कोणी विवाहाविषयी तक्रार केली तर, विवाह केलेल्या व्यक्तीची वय पडताळणी केली जाईल आणि योग्य वय असेल तर त्याला सुरक्षितता प्रदान करण्यात येणार आहे. 

सुरक्षित निवाऱ्याची सोय – जर जोडप्यांना सुरवातीच्या काळात सुरक्षित निवासाची सोय हवी असल्यास त्यांना एक महिन्यासाठी निवास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.  परिस्थितीनुसार या निवासाच्या कालावधीत सहा महिन्यांपर्यंत वाढ केली जाणार आहे. सुरक्षित निवासासाठी शासकीय विश्रामगृह, रिक्त सरकारी निवासस्थान किंवा भाडेतत्त्वानुसार घर उपलब्ध करून दिले जाईल.  या काळात पोलीस बंदोबस्ताचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. 

अल्पवयीन प्रकरणांची खबरदारी – विवाह केलेल्या व्यक्तीपैकी कोणी अल्पवयीन असेल तर हे प्रकरण बालकल्याण समितीकडे (Child Welfare Committee) वर्ग करण्यात येणार आहे. 

डायल -112 हेल्पलाईन – ज्यस्तरीय डायल -112 हेल्पलाईनवर आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना तक्रारी नोंदवता येणार आहे. ही माहिती गोपनीय ठेवण्यात येणार आहे. 

प्राथमिक चौकशी व FIR – जर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली गेली असेल, तर तत्काळ सुरक्षा पुरवली जाणार आहे.  FIR दाखल करून , वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे या केसवर लक्ष ठेवणार आहेत. 

मोफत विधी सेवा व समुपदेशन  –जोडप्यांना विधी सेवा (Legal Aid ), समुुपदेशन (Counseling ), विवाहनोंदणीची सुविधा या सुविधा मोफत दिल्या जाणार आहेत. जिल्हास्तरीय समिती दर तीन महिन्यांनी या यंत्रणेचा आढावा घेणार आहेत. या काही मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.