Supreme Court Order on Dogs : श्वान प्रेमी आणि प्राणीप्रेम संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य दिले. या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांबाबत कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दिल्ली : 19-05-2026
सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असून सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांसंबंधीच्या विविध याचिकांवर एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणांहून भटके कुत्रे हटवण्याचा आदेश कायम राहिल. भटक्या कुत्र्यांसंबंधीचा पूर्वीचा 2025 चा आदेश अंमलात राहील. यावेळी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
न्यायालयाने प्राणी कल्याण मंडळाचे सर्व फेटाळून लावले. न्यायालयाने म्हटले की, हा सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षेचा प्रश्न आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांची समस्या ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशात रेबीजमुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यांनी प्राणी जन्म नियंत्रणाची अंमलबजावणी केली पाहिजे. नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. राज्यांनी पूर्वीच्या आदेशांचे योग्यरित्या पालन केलेले नाही.
जर त्यांनी पालन केले नाही, तर त्यांना अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागेल. कुत्रे लहान मुलांना आणि वृद्धांना चावत आहेत, आपण याकडे डोळेझाक करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 2025 च्या आदेशात सुधारणा कऱण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, जुना आदेश अंमलात राहील. हे लक्षात घ्यावे की, गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरील भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांना आश्रयगृहांमध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश नोव्हेंबर 2025 मध्ये केला जाहीर (Supreme Court Order on Dogs)
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये, न्यायमूर्ती जे.बी. परडीवाला आणि आर.महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली -एनसीआर प्रशासनाला रस्त्यांवरील भटके कुत्रे पकडून त्यांना आश्रयगृहांमध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायलयाने असेही म्हटले होते की, कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण केल्यानंतर त्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये. या प्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता.
तीन महिन्यानंतर, नोव्हेंबर 2025 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके आणि खेळाची मैदाने यांसारख्या भागांतून भटके कुत्रे हटवण्याते आदेश दिले. कुत्र्यांना आत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यापासून आणि पकडलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा सोडण्यापासून रोखण्यासाठी शैक्षणिक आणि आरोग्य संस्थांच्या भोवती संरक्षक भिंती बांधण्याचे निर्देशही न्यायलयाने दिले. गेल्या वर्षी निष्पाप मुलांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचे चावे आणि रेबीजच्या वाढत्या घटनांची न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारीला निर्णय राखून ठेवला. (Supreme Court Order on Dogs)
सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने 29 जानेवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला. प्रकऱणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, न्यायलयाने सर्व पक्षांना एका आठवड्याच्या आत लेखी युक्तिवाद सादर कऱण्यास सांगितले आहे. अलिकडच्या वर्षात, देशात मोकाट कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव आणि कुत्र्यांचा चाव्याच्या अनेक घटना दिसून आल्या आहेत.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल कऱण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये मोकाट कुत्र्यांची वाढती संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी कऱण्यात आली होती.
संपूर्ण देशाचे लक्ष न्यायलयाच्या निर्णयाकडे ( Supreme Court Order on Dogs )
एकीकडे सार्वजनिक सुरक्षितता आणि महानगरपालिकांच्या जबाबदारीवर चर्चा केंद्रीत झाली होती, तर दुसरीकडे प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी प्राण्यांवरील क्रूरता रोखण्यासाठी आणि प्रस्थापित नियमांनुसार नसबंदी सुनिश्चित करण्यासाठी आग्रह धरला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर उपाययोजना कऱण्यासाठी भविष्यासाठी दिशा ठरणार आहे.
