Pune Corporation Hording decision: पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मंडूर केला गेला आहेय शहरातील अनधिकृत होर्डींग शोधण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक कऱण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजूरी दिली आहे.
पुणे : 17-04-2026
पुणे महापालिकेने (Pune Corporation Hording decision) पुन्हा एकदा अनधिकृत होर्डींगचे सर्वेक्षण कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनधिकृत होर्डींग पाडण्यात यावे असे आदेशही स्थायी समितीने दिले आहेत. त्याचवेळी आकाशचिन्ह व परवाना वभागाकडून 404 कोटी रुपयांच्या थकबाकीबाबत माहिती कळविण्यात आली नाही. अशी माहिती लेखा परीक्षण विभागाने स्थायी समितीला दिली आहे.
शहरातील अनधिकृत होर्डींग हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे. यापूर्वी होर्डींग कोसळण्याच्या घटना घडल्यानंतप महापालिका प्रशासनाने प्रशासकीय कालावधीत बेकायदेशीर होर्डींगच्या विरोधात मोहीम उघडली होती. यावेळी प्रशासनाने सर्वेक्षण केले. बेकायदेशीर होर्डींगच्या विरोधात मोहीम उघडली होती. यावेळी प्रशासनाने सर्वेक्षण केले, तसेच बेकायदेशीर होर्डींग काढण्याची कारवाई केली. त्याचप्रमाण या होर्डींग व्यावसायिकांकडून स्टॅबिलिटी रिपोर्ट घेऊनच परवानगी नूतनीकरण केले गेले. आता महापालिकेत पुन्हा एकदा लोकप्रतिनधींमार्फत कारभार सुरू झाल्यानंतर होर्डींगचा विषया पुढे आला आहे.
यासंदर्भात स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला गेला आहे. शहरातील अनधिकृत होर्डींग शोधण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक कऱण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजूरी दिली आहे. शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत होर्डींग उभारण्यात आले आहेत. परंतु त्या अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे, याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
67 अनधिकृत होर्डींगवर कारावाई (Pune Corporation Hording decision)
गेल्या काही दिवसांमध्ये केवळ 67 अनधिकृत होर्डींगवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आकाशचिन्ह विभागाने स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली. शहरात एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्डींग असल्याचा दावा स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी केले आहे.
थकबाकी वसुल करावी, स्थायी समितीचे आदेश (Pune Corporation Hording decision)
शहरातील अधिकृत होर्डींगधारकांची 70 ते 80 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेकडून कार्यवाही केली जाणार आहे. ही वसूली एक महिन्याच्या आत वसूल कऱण्याचे आदेश भिमाले यांनी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाला दिले आहे. ही वसूली एक महिन्याच्या आत वसूल कऱण्याचे आदेश भिमाले यांनी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाला दिले आहे. तसेच या विभागाच्या थकबाकीविषयी लेखापरीक्षण अहवालात तब्बल 404 कोटी रूपयांहून अधिक रक्कम वसुलीपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुख्य लेखापरीक्षकांनी स्थायी समितीला पत्र (Pune Corporation Hording decision)
याबाबत मुख्य लेखापरीक्षकांनी स्थायी समितीला पत्र दिले आहे. पुणे महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाने परवाना व आकाशचिन्ह विभागाचे पत्र दिले आहे. यामध्ये दोन वेगवेगळ्या कालखंडातील मोठी थकबाकी समोर आली आहे. लेखापरीक्षण विभागाने या 404 कोटींपैकी फेब्रुवारी 2026 अखेरपर्यंत नेमकी किती रक्कम प्रत्यक्ष वसूल झाली. याचा तपशील सात दिवसांत सादर कऱण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुदत उलटूनही आकाशचिन्ह विभागाने ही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही.
