Paid Menstrual Leave : देशभरातील नोकरदार महिला आणि विद्यार्थीनींना मासिक पाळीच्या वेळी रजा मिळावी यासाठीच्या याचितेवर सुनावणी कऱण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
दिल्ली : 13-03-2026
प्रत्येक नोकरदार महिलेला आपल्या ‘मासिक पाळी’च्या (Paid Menstrual Leave) काळात हक्काची रजा मिळावी यासाठी दाखल करण्याक आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. शुक्रवारी (13 मार्च 2026 ) न्यायालयाने म्हटले की, ” महिलांना कमी लेखू नका. तुमची ही मागणी ऐकायला जरी योग्य वाटत असली, तरी ती अंतिमतः महिलांचे नुकसानच कऱणारी ठरणारी आहे.जर पगारी रजा अनिवार्य केली, तर कंपन्या महिलांना नोकरी देण्याता विचार करणार नाहीत.”
न्यायालयाने काय म्हटले आहे ? (Paid Menstrual Leave)
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांना सरकारला एक निवेदन सादर केले आहे, जे सर्व संबंधित सरकारे आणि संस्थांशी चर्चा करून काही व्यवस्था स्थापित करू शकतात. लाईव्ह लॉच्या अहवालानुसार, मुख्य न्यायाधिश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांचा समावेश असलेले खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, अशा याचिका भीती नर्माण कऱण्यासाठी, महिलांना कमकुवत म्हणून दाखवण्यासाठी आणि मासिक पाठीला वाईट घटना म्हणून दाखवण्यासाठी दाखल केल्या जातात. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांला सांगितले की,”कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या वाढीबद्दल आणि परिपक्वतेबद्दल यामुळे कोणत्या प्रकारची मानसिकता निर्माण होते हे तुम्हाला माहिती नाही.”
याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद (Paid Menstrual Leave)
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद यांनी युक्तीवाद केला की केरळ सरकारने शाळांमध्ये अशी व्यवस्था स्थापित केली आहे. आणि अनेक खाजगी कंपन्या देखील स्वेच्छेने असे करत आहेत. या युक्तीवादावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “जर एखादी कंपनी स्वेच्छोने हे करत असेल तर ते उत्तम आहे. परंतु जर तुम्ही ते कायद्यात समाविष्ठ करून अनिवार्य केले तर कोणीही महिलांना कामावर ठेवणार नाही. कोणीही त्यांना न्यायपालिकेत किंवा सरकारी नोकऱ्या देणार नाही. त्यांचे करिअर उद्धवस्त होईल”.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांनी याचिकेवर भाष्य करताना, म्हटले की, “ही कल्पना चांगली आहे, परंतु ज्या नियुक्त्यांना पगारी रजा देण्यात सांगितले जाईल त्यांचा विचार करा”. याचिकाकर्त्यांना प्रशासनाला निवेदन सादर केले आहे आणि आवश्यक ते सर्व केले आहे. याचिकाकर्त्याला आदेशाच्या रिटसाठी पुन्हा न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने म्हटले की, “आम्ही अधिकाऱ्यांना निवेदनाचा विचार करण्याचे आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करून मसुदा धोरण तयार करण्याचे निर्देश देतो”.
याचिकेत काय म्हटले होते ? (Paid Menstrual Leave)
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, गर्भधारणेसाठी रजा उपलब्ध आहे, परंतु मासिक पाळीसाठी नाही. काही राज्ये आणि कंपन्यांनी दरमहा दोन दिवस रजेची तरतूद केली आहे. म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना समान नियम लागू कऱण्याचे निर्देश द्यावेत.
मात्र न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी देण्यास नकार दिला.
