Maharashtra Cabinet Decision : राज्य मंत्रीमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत वेगवेगळ्या विभागांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. काय आहेत ते निर्णय ते आपण पाहू. 

महाराष्ट्र : 2025-06-17

राज्य मंत्रिमंडळाची आज ( 17 जून ) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत वेगवेगळ्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेले महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारने या बैठकीत कृषी विभागाचे महाॲग्री-एआय धोरण मंजूर केले आहे. तर आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुपट्टीने वाढ करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 

राज्यमंत्रीमंडळानेे घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय 

महसूल विभाग 

1 ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जाबुंटके येथील 29 हेक्टर 52 आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यामुळे आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती व आर्थिक विकासास चालना मिळणार आहे. 

2 एमएमआरडीए आणि मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि. यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत. सार्वजनिक, खासगी भागिदारीतून हा राज्यातील पहिलाच मोठा प्रकल्प. ग्रोथ सेंटरमुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षीत होणार.

3. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील विशेष हेतू कंपनी (SPV) आणि अन्य यंत्रणा दरम्यानच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्क माफ. लोकहितार्थ मोठा प्रकल्प असल्याने, पुनर्वसन व पुनर्वसन योजनेला गती लाभणार. योजनेची अंमलबजावणी सुलभ रीतीने होणार. 

4. कृषी विभाग 

केंद्र सरकारच्या WINDS (Weather Information Network Data System) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्राची (AWS-Automatic Wather Station ) उभारणी करण्यात येणार. यासाठी महावेध प्रकल्पास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय. राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामान विषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठीचा प्रकल्प. शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषी विषयक सल्ला व मार्गदर्शनासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प. 

6. महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धीमत्ता महाॲग्री-एआय (MAhaAgri-AI) धोरण 2025-2029 मंजूर. कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उद्योन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून परिवर्तन घडविता येणार आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धीमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टीक्षमता, रोबोटिक्स, पुर्वानुमान विश्लेषण यांचा वापर करत, राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेद, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसाऱखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. 

7. नगरविकास विभाग – मुंबई मेट्रो मार्ग 2-अ, 2 -ब, आणि 7 या मेट्रो प्रकल्पांकरिता एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यु डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जास मुदतवाढ. 

8. सार्वजनिक बांधकाम विभाग – विरार-अलिबाग बहुद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प आता, ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा” या तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता. 

9. सामान्य प्रशासन विभाग – आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ. हयात जोडीदारालाही मानधन मिळणार आहे. गौरव योजनेमध्ये सुधारणा. 

10. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार. विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अनिवासी भारतीयांच्या व्याख्येत बदल. प्रवेश व शुल्क यांचे विनियम अधिनियम, 2015 मध्ये सुधारणा.