Maharashtra Local Body Elections 2025 Update : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आगामी चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होतील, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात वर्तवण्यात येत होता. मात्र आता या निवडणुका दिवाळीनंतर होतील असे बोलले जात आहे. 

महाराष्ट्र : 2025-06-24

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून महानगर पालिकेच्या प्रभाग रचनेचे आदेश जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे दिवाळीच्या आधी निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण आता मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातील महापालिका निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात होणार नाहीत, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Maharashtra Local Body Elections )आता दिवाळीनंतरच होतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजण्यात सुरूवात झाली होती. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडूनही निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. पण मुंबई, पुण्यासह राज्यातील इतर नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर होणार असल्याचे निश्चित झालं आहे. निवडणुकांसंदर्भात प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. प्रभाग रचनेच्या कालमर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आगामी चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर ऑक्टोबर निवडणुका होतील, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात वर्तवण्यात येत होता. मात्र, नगरविकास विभागाने सोमवारी प्रभाग रचनेच्या वेळापत्रकात सुधारणा करत अहवाल सादरीकरणासाठीची मुदत वाढवल्याने निवडणुका दोन ते तीन महिने पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. 

प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्याचे प्रारुप प्रसिद्ध होईल. त्यावर हरकती आणि आक्षेप मागवले जातील. त्यानंतर या हरकती-सूचनांवर सुनावणी होईल आणि मगच प्रभाग रचनेला अंतिम मंजुरी दिली जाईल. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर अथवा डिसेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. 

नगरविकास विभागाच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार 

मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेचा अहवाल सादरीकरणाची अंतिम मुदत – 6 ऑक्टोबर

ड वर्गातील महापालिकांसाठी -13 सप्टेंबर 

नगर परिषद व नगरपंचायत – 30 सप्टेंबर 

या मुदतवाढीमुळे प्राशासकीय प्रक्रियेची गती मंदावली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या प्रशासकांकडे कार्यभार असल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांवर प्रभावी तोडगा काढण्यात अडचणी येत असल्याच्या चर्चा आहे.