EPFO Scheme change : पीएफ संदर्भात एक नवीन नियम आला आहे. या नव्या नियमानुसार कोणा कर्मचाऱ्याचा जर, अखेरचा पगार मिळण्याच्या सहा महिन्याच्या आत मृत्यू झाला तर त्याच्या नॉमिनीला (वारसदाराला) EDLI च्या योजनेचा विमा लाभ मिळणार आहे.
मुंबई : 25/07/2025
कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (EPFO) कर्मचारी जमा लिंक्ड विमा (EDLI) योजनेत मोठे बदल केले आहेत. आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पूर्वी सारखे कठोर नियम रद्द केले आहेत. त्यामुळे लाखो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना फायदा होणार आहे. खास करून त्या कुटुंबांना आधार मिळेल ज्यांच्या कमवत्या व्यक्तींचा नोकरी करतानाच्या काळात काही कारणांनी मृत्यू झाला आहे.
किमान विमा रक्कमेची खात्री (EPFO Scheme change )
केंद्रीय श्रम तसेच रोजगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की जर कोणत्या कर्मचाऱ्याचा नोकरी दरम्यान मृत्यू झाला तर त्यांच्या कुटुंबाला कमीत कमी 50,000 रुपयांची विमा रक्कम मिळेल. जर त्यांच्या पीएफ खात्यात एवढी रक्कम नसेल तरी ती मिळणार आहे. आधीच्या नियमामध्ये खात्यात किमान 50,000 रूपयांची रक्कम जमा असणे गरजेचे होते. तेव्हाच विम्याचा लाभ दिला जायचा. आता ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
60 दिवसांच्या नोकरी गॅपला ब्रेक मानला जाणार नाही. (EPFO Scheme change )
नियमात आणखी एक मोठा बदल केला गेला आहे. जर कोणत्या कर्मचाऱ्याच्या दोन नोकरी दरम्यान कमाल 60 दिवसांचा ब्रेक असेल तर यास नोकरीतील ब्रेक मानला जाणार नाही. म्हणजे 12 महिने सातत्याने सर्व्हीस मोजण्यात 60 दिवसांचा गॅपचा कोणताही परिणान होणार नाही. याचा त्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल ज्यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यात काम केले आहे, परंतु मध्ये थोडा काळ गेला आहे.
मृत्यूनंतर 6 महिन्यांनी मिळणार लाभ (EPFO Scheme change )
नव्या नियमानुसार जर कोणा कर्मचाऱ्याचा शेवटता पगार मिळण्याच्या सहा महिन्याच्या आत त्याचा मृत्यू झाला तरीही त्याने नॉमिनी केलेल्या व्यक्तीला EDLI योजनेच्या विम्याचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजे पगारातून पीएफ कापण्याच्या सहा महिन्याच्या आत मृत्यू झाल्यावर नॉमिनीला इन्शुरन्स फायदा मिळणार आहे.
EDLI योजना समजून घेऊ (EPFO Scheme change )
कर्मचारी जमा लिंक्ड विमा योजना ( EDLI) EPFO अंतर्गत चालवली जाते. याचा हेतू संघटीत क्षेत्राच्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी दरम्यान अचानक मृत्यू झाला तर अशा स्थितीत त्याच्या कुटुंबियांना विमा सुरक्षा पुरविणे हा आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्याला आपल्या खिशातून कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाही. मृत्यू झाल्यानंतर कायदेशीर उत्तकाधिकाऱ्याला एक ठराविक रक्कम मिळते. या योजनेंतर्गत 2.5 लाख रूपयांपासून 7 लाख रूपयांपर्यंत विमा कव्हर दिले जाते.