Dharavi Redevelopment : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात प्राथमिक पात्रता यादी तयार झाल्यानंतर, रहिवाशांच्या तक्रारींच्या निराकरणासाठी चतुःस्तरीय प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रणाली अपील अधिकारी, तक्रार निवारण समिती, अपिलीय समिती, उच्चस्तरीय तक्रार निवारण समिती या चार स्तरांवर कार्य करणार आहे.
मुंबई : 2025-06-22
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी) / एसआरएच्या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, मसुदा परिशिष्ट 2 (प्राथमिक पात्रता यादी) तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच, धारावीतील रहिवाशांच्या तक्रारींचे निराकारण करण्यासाठी चतुःस्तरीय तक्रार निवारण प्रणाली उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
“आमचा उद्देश ‘सर्वांना घर हा आहे. धारावीतील प्रत्येक रहिवाशाला या पुनर्विकास प्रकल्पाचा लाभ मिळावा, अशी आमची इच्छा आहे. जर एखाद्या रहिवाशाला वाटत असेल की त्याचे नाव परिशिष्ठ 2 मध्ये चुकीने नाव वगळले गेले आहे, किंवा सर्वेक्षणात काही चूक झाली आहे, तर त्याच्या तक्रारीला पूर्णपणे योग्य न्याय मिळेल, आणि त्याला धावपळ न करता त्यांच्या तक्रारींचे सुलभ एक खिडकी प्रणालीद्वारे त्वरित निवारण केले जाईल”, असे डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही आर. श्रीनिवास यांनी सांगितले.
चतुःस्तरीय तक्रार निवारण प्रक्रिया कशी काम करणार ?
चतुःस्तरीय तक्रार निवारण प्रक्रिया कशी काम करते, याचे स्पष्टीकरण देताना श्रीनिवास म्हणाले, प्राथमिक परिषिष्ठ 2 चा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर, जर कोणत्याही गाळेधारकाची काही वैध तक्रार असेल, तर तो संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या (CA) निदर्शनास आणू शकतो. जर अंतिम परिशिष्ठ 2 प्रसिद्ध झाल्यानंतर तक्रार निवारण झाले नाही, तर चतुःस्तरीय तक्रार निवारण प्रणाली उपलब्ध असेल. प्रथम,अपील अधिकारी (AO) तक्रार एकूण, ठराविक कालावधित निर्णय देतील. जर अपिल अधिकाराऱ्याच्या निर्णयावर तक्रारदार असमाधानी असेल, तर पुढील स्तर म्हणजे तक्रार निवारण समिती (GRC) गाठता येणार आहे. ही समितीमध्ये डीआरपीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समावेश करण्यात आले आहे. हे अधिकारी सर्वेक्षण प्रक्रियेत सहभागी नसलेले स्वतंत्र अधिकारी असणार आहेत. यामुळे निष्पक्ष पद्धतीने नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकारण करण्यात येणार आहे.
जर तक्रारीचे निकाराण झाले नाही तर –
या दिर्घ प्रक्रियेनंतर आपल्या तक्रारींचे निराकरण नाही झाले तर तो पुढे अपिलीय समितीकडे (Appellate Committe ) जाऊ शकतो. ही समिती एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल, आणि हे अधिकारी डीआरपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना उत्तर देण्यास बांधील नसणारे. त्यामुळे ही प्रक्रिया निष्पक्ष पद्धतीने चालवली जाणार आहे.
जर याठिकाणीही तक्रारीचे निवारण झाले नाही तर, अखेर तक्रारदार अंतिम स्तरावरील उच्चस्तरिय तक्रार निवारण समितीकडे (AGRC) जाऊ शकतो. एजीआरसी ही अर्थ न्यायिक संस्था आहे. ही संस्था न्यायालयासारखी कार्य करते. पण प्रकरणांचे निवारण जलदगतीने केले जाते. कारण एजीआरसी फक्त डीआरपीशी संबंधित विशिष्ट प्रकरणांसाठी स्थापन केली जाणार आहे, असे श्रीनिवासन यांनी स्पष्ट केले.