NEET UG Exam Updateभविष्यातील परीक्षा पद्धतीबाबत केंद्र सरकारने केला मोठा दावा, जाणून घ्या सविस्तर माहिती .

NEET UG Exam Update : नीट यूजी पेपर लीक प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात परीक्षा प्रणालीबाबत काय माहिती दिली आहे ? भविष्यात परीक्षा ऑनलाईन होणार का ? जाणून घ्या सर्वकाही या बातमीतून.

दिल्ली : 19-08-2026 

नीट यूजी (NEET UG) नंतर यूजीसी नेट जून 2026 (  NEET UG Exam Update ) मध्येही गडबडीचे प्रकरण समोर आले आहे. परंतु, केंद्र सरकारला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीट यूजी घेणारी यंत्रणा फुलप्रूफ आहे, जी तोडणे कठीण आहे. सरकारतर्फे सांगण्यात आले की, अनेक मॉडरेटर्सना प्रश्न बँक तयार करण्यास सांगितले गेले होते, ज्यांना माहित नव्हते की प्रश्नपत्रिकेचा भाग काय असेल.

यासोबतच यंत्रणा लीकप्रूफ बनवण्याच्या प्रमुख उपयांमध्ये जीपीएस-सक्षम प्रणालीद्वारे (GPS-enabled system) प्रश्नपत्रिकांच्या हालचालींवर नजर ठेवणे समाविष्ट आहे. केंद्राच्या मते, यामुळे अधिकाऱ्यांना प्रश्नपत्रकांच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यास आणि परीक्षा केंद्रांवर पोहोचण्यापूर्वी त्यांच्या हालचालींवर चांगले नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते.

वाढवण्यात आले आहे प्रोटोकॉल (  NEET UG Exam Update )

सरकारने परीक्षा प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर देखरेख आणि सुरक्षा प्रोटोकॉल देखील वाढवले आहेत. या उपायांचा उद्देश अनधिकृत प्रेवशाची शक्यता कमी करणे आणि परीक्षा सुरू होईपर्यंत प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवणे हा आहे.. नीट परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर सुरू असलेल्या कायदेशीर चौकशी आणि 2026 च्या परीक्षेदरम्यान कथित पेपर लीकच्या घटनानंतर ही माहिती समोर आली आहे. भविष्यात अशा घटना थांबवण्यासाठी उचलण्यात येत असलेल्या पावलांचा सविस्तर तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला आहे.

केंद्राने सर्वोच्च न्यायलयात सांगितले आहे की, एनटीएच्या परीक्षा प्रक्रियेत व्यापक बदल कऱण्यात आले आहेत. परीक्षेची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला गेला आहे. सरकारने हे देखील संकेत दिले आहेत की, भविष्यात नीट परीक्षा टप्प्याटप्प्याने संगणक आधारित स्वरूपात बदलण्याचा विचार केला जात आहे. मात्र, सध्या पेन-पेपर मोड सुरूच राहील.

नीट यूजी 2026 पेपर लीक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएच्या परीक्षा व्यवस्थेवर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या बेंचने म्हटले की, परीक्षा व्यवस्था केवळ सुरक्षा उपायांपुरती मर्यादित ठेवता येत नाही. त्यासाठी मजबूत आणि स्थायी संस्थात्मक सांगाडा आवश्यक आहे.

यासह, सुरक्षित कार्यालये, सायबर सुरक्षा, गोपनीय पायाभूत सुविधा, स्वतंत्र डेटाबेस आणि डेटा स्टोरेजबाबतही माहिती माहितली. सर्वोच्च डीजी त्यातून 2 प्रश्नपत्रिकेची छपाई सीसीटीव्ही आणि सीआयएसएफच्या सुरक्षेत होते. त्या घेऊन जाणाऱ्या वाहनांना जीपीएसद्वारे ट्रॅक केले जाते. प्रश्नपत्रिकेचे दोन संच स्ट्रॉंग रुममध्ये ठेवले जातात आणि परीक्षेच्या दिवशी एनटीएचे डीजी ठरवतात की कोणता पेपर वापरला जाईल.

तीन आठवड्यात शपथपत्र सरकारने दाखल करावे (  NEET UG Exam Update )

सरकारतर्फे सांगण्यात आले की, राधाकृष्णन समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, त्यांची मुख्य चिंता ही आहे की संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था स्थायी आणि संस्थात्मक कशी बनवली जाईल. न्यायालयाने नीट परीक्षा सुरक्षित करण्यासाठी उचलण्यात येत असलेल्या पावलांवर केंद्र सरकारला 3 आठवड्यांच्या आत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 आठवड्यानंतर होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Our Newsletter

Subscribe to receive our latest blog posts directly in your inbox!