Translate :

Sponsored

Siddhivinayak Temple Scam, Big News, 2026 : सिद्धिविनायक मंदिर देणगी घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे थेट चौकशीचे आदेश : Cheif Minister Devendra Fadnavis Ordered Inquiry Of Donations Scam At Siddhivinayak Temple Mumbai

सिद्धिविनायक मंदिर देणगी घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे थेट चौकशीचे आदेश.

Siddhivinayak Temple Scam : मुख्यमंत्र्यांचे सिद्धिविनायक मंदिरातील कथित देणगी घोटाळा प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून हे आदेश देण्यात आले आहेत.

मुंबई : 08-08-2026

महाराष्ट्रात मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरातील दान चोरीचे प्रकरण समोर आले आहे. या मंदिरात दरवर्षी 18 कोटी रुपयांची चोरी होत होती, असा दावा मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केला आहे. हा आरोप झाल्यानंतर राजकीय आरोप प्रत्यारोपांना सुरूवात झाली होती. दरम्यान, आता सिद्धिविनायक मंदिर दान चोरीच्या आरोपानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी या कथित दानचोरी प्रकरणाची चौकशी कऱण्याचा आदेश दिला आहे.

सिद्धिविनायक मंदिरातील देणगी घोटाळा  (Siddhivinayak Temple Scam)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिद्धिविनायक मंदिरातील कथित देणगी घोटाळा प्रकरणी चौकशी कऱण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशानंतर आता सिद्धिविनायक मंदिरात गेल्या पाच वर्षांत मिळालेली देणगी आणि दान संकलनाची तपासणी केली जाणार आहे. यावेळी मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक नोंदींचीही सखोल चौकशी केली जाणार आहे. ही चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्याने त्याचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

सरवणकर यांनी घेतली होती फडणवीसांची भेट  (Siddhivinayak Temple Scam)

या आदेशाअंतर्गत 2023 ते 2026 च्या दरम्यान देणगी संकलनातील चढ-उताराची चौकशी केली जाणार आहे. दरम्यान, याआधी मंदिर ट्रस्टच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष सदा सरवणकर आणि कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेत त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली होती.

अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सादर करावा लागणार अहवाल  (Siddhivinayak Temple Scam)

दुसरीकडे मंदिरातील कथित देणगी घोटाळा आणि त्याबाबत आरोप होत असल्याने सदा सरवणकर यांनी कथित अनियमिततेबद्दल ट्रस्टच्या याआधीच्या ठाकरे गटाच्या सदस्यांवर आरोप केले आहेत. अनियमतता, चोरी किंवा प्रशासकीय त्रुटी होत्या का ? याचा शोध घेतला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पाच वर्षातील देणग्या आणि मौल्यवान वस्तूंचे ऑडिट होणार आहे. ही सर्व चौकशी पूर्ण केल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना यासंदर्भात अहवाल दिला जाणार आहे. अहवाल आल्यानंतर कथित घोटाळा प्रकरणात पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

Sponsored
Media House:
Sponsored
Related Post

This website uses cookies.

Sponsored