Maharashtra Cabinet Decision : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. महसूल, उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग,विधि व न्याय विभाग, कृषी विभागाशी निगडित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मुंबई : 11-08-2026
राज्य मंत्रिमहामंडळाची महत्त्वाची (Maharashtra Cabinet Decision) बैठक आज पार पडली. या बैठकीत मंत्री, अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे होते. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली . सोबतच राज्याच्या विकासाला केंद्रस्थानी ठेवून मंत्रिमंडळाने अने्क महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
Table of Contents
महसूल विभाग (Maharashtra Cabinet Decision)
भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास, देण्यात येणाऱ्या व्याज दरांत सुधारणा. भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम 72 मध्ये सुधारणा कऱण्यात येणाक. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापना कऱण्यात येणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा विशेष वहन यंत्रणा (Special Purpose Vehicles ) कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात माफ कऱण्याचा निर्णय.
नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांकरीता खरेदी कऱण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25 % सूट.
कृषि विभाग (Maharashtra Cabinet Decision)
राज्याच्या कृषी विभागात कृषि संचालक, सहसंचालकांसह चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता. कृषि विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार पदांना मान्यता. कृषी संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व ॲग्रीस्टॅक), कृषी सह संचालक (सांख्यिकी), कृषी सह संचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) ही प्रतिनियुक्तीची 2 पदे. अप्पर संचालक, ॲग्रीस्टॅक (महसूल) अशा पदांना मान्यता.
सहकार व पणन विभाग (Maharashtra Cabinet Decision)
लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून भांडवली खर्च व खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजूरी. कारखान्याचा 18 कोटी नऊ हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पाठविण्यात येणार.
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग (Maharashtra Cabinet Decision)
स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन कऱण्याच्या नियमांमध्ये बदल. मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा कऱण्यास मान्यता.
उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग (Maharashtra Cabinet Decision)
वरीष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य अशी स्वतंत्र विद्याशाखा, नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार. तसेच समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार.
विधी व न्याय विभाग (Maharashtra Cabinet Decision)
नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व सरकारी वकील कार्यालय होणार. यासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांच्या पदांना तसेच खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.