Manmohan Singh Clean Chit : सर्वोच्च न्यायालयाने दिवंगत माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना कोळसा खाण वाटप प्रकऱणात निर्दोष जाहीर केले आहे. सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टला मान्यता देत सर्वोच्च न्यायालयाने समन्स रद्द केले आहे.
दिल्ली : 29-07-2026
सर्वोच्च न्यायालयाने भारताचे दिवंगत माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग (Manmohan Singh Clean Chit) यांना अत्यंत वादग्रस्त कोळसा खाण वाटप प्रकरणात निर्दोष ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टला मान्यता दिली आहे. 2014 मध्ये सीबीआय विशेष न्यायालयाने लागू केलेले समन्स आदेश रद्द केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, माजी पंतप्रधानांविरूद्ध फौजदारी कारवाई कऱण्यासाठी कोणताही ठोस आधार नव्हता. डॉ.मनमोहन सिंग यांचे वयाच्या 92 वर्षी, 26 डिसेंबर 2024 ला निधन झाले आहे.
कधी सुरू झाले हे प्रकऱण ? (Manmohan Singh Clean Chit)
हे प्रकरण तेव्हा सुरू झाले, जेव्हा विशेष सीबीआय न्यायलयाने तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना कोळसा खाण वाटपाशी संबंधित एका प्रकऱणात आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते. त्यावळी त्यांच्याकडे पंतप्रधानपदासोबतच कोळसा मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभारही होता. समन्स मिळाल्यानंतर. डॉ.मनमोहन सिंग यांनी 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी प्राथमिक सुनावणीदरम्यान समन्सला स्थगिती दिली, त्यानंतर हे प्रकरण बराच काळ न्यायालयात प्रलंबित होते.
मनमोहन सिंग यांच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा नाही (Manmohan Singh Clean Chit)
सीबीआयने या प्रकऱणाचा सखोल तपास केला आणि न्यायालयात एक क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, ज्यात म्हटले होते की, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर खटला चालण्यासाठी उपलब्ध पुराव्यांमध्ये पुरेशी कारणे नाहीत. त्यावेळी सीबीआय न्यायालयाने हा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला नाही. आता सीबीआयच्या तपासाचा आढावा घेऊन आणि कागदपत्रांची तपासणी करून, सर्वोच्च न्यायालयाने या क्लोजर रिपोर्टला मंजुरी दिली आहे.
हे उल्लेखनीय आहे की, कोळसा खाण वाटपाचा वाद हा देशातील सर्वात वादग्रस्त प्रकऱणांपैकी एक समजला जातो. ज्यामध्ये युपीए सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या वाटपाशी संबंधित अनेक चौकशा आणि कायदेशीर कार्यवाही झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयमुळे, या प्रकऱणात डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या विरोधात प्रलंबित असलेला, कायदेशीर वाद पूर्णपणे मिटला आहे.
कोळसा घोटाळा हा देशातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक मानला जातो. या 1.86 लाख कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या तपासाने अनेक वळणे घेत आजचा क्लिन चीटचा टप्पा गाठला आहे. हे प्रकरण 2004 ते 2009 दरम्यान 100 कंपन्यांना कोळसा खाणीच्या वाटपाशी संबंधित होते.
या खाणींच्या लिलाव प्रक्रियते अनियमितता झाल्याचे आरोप झाले होते. अनेक मोठ्या कंपन्यांसह 100 कंपन्यांना लिलावाशिवाय कोळसा खाणींचे वाटप कऱण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांना (CAG) कोळसा खाणींच्या वाटपावरील आपला अहवाल संसंदेत सादर केला. त्यात कोळसा खाणींच्या वाटपातील गैरप्रकार उघड झाले.
