Budget Session 2026 : देशाच्या संसदीय इतिहासात रविवारी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होण्याची ही पहीलीच वेळ असणार आहे. 1 फेब्रुवारी (रविवारी ) रोजी अर्थमंत्री निर्माला सितारमण सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. असा अर्थसंकल्प सादर होण्याची देशातील ही पहिलीच वेळ आहे.
नवी दिल्ली : 28-01-2026
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session 2026) आजपासून सुरू होणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला अभिभाषणाने सुरू होईल. देशाच्या संसदीय इतिहासात रविवारी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. 1 फेब्रुवारी (रविवार) रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर, गुरूवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल, यावेळी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या तीन दिवस आधी हे होताना दिसत आहे. हा एक नवीन प्रयोग देखील मानला जात आहे. राष्ट्रपतींच्या आभिभाषणात, अनेक मुद्यांवर प्रकाश टाकला जाणार आहे. सरकारची कामगिरी तसेच भविष्यातील धोरण आणि प्राधान्यक्रमांचा आराखडा सादर करतील. दरम्यान, अर्थसंकल्पापूर्वी, नॉर्थ ब्लॉकमध्ये पारंपरिक हलवा समारंभ आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण उपस्थित होत्या. हा समारंभ अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांच्या गोपनीय प्रक्रियेची औपचारिक सुरूवात असणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन भागात विभागले गेले आहे. पहिला टप्पा आजपासून सुरू होईल आणि 13 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. त्यानंतर, अधिवेशन तहकूब केले जाईल आणि दुसरा टप्पा 9 मार्चपासून सुरू होऊन 2 एप्रिलपर्यंत चालेल अशी अपेक्षा आहे. या काळात, संसदीय समित्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांचा सखोल आढावा घेतील.
पहिल्यांदाच रविवारी सादर केला जाणार अर्थसंकल्प (Budget Session 2026)
या वर्षी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी, रविवारी सादर केला जाईल. संसदेच्या इतिहासातील हा एक दुर्मिळ प्रसंग आहे. सरकारने अधिकृतपणे हा दिवस ‘ अर्थसंकल्पिय दिवस’ म्हणून घोषित केला आहे. निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल आणि त्या मोठे आर्थिक निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे.
अनेक गोष्टी महाग होण्याची शक्यता (Budget Session 2026)
तंबाखू, सिगारेट, बिडी आणि पान मसाला यांसारख्या पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या नागरिकांसाठी वाईट बातमी आहे. लोकसभेने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्री. सुरक्षा उपकर विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर सरकार आता सिगारेट आणि पान मसाला सारख्या उत्पादनांवर अतिरिक्त कर लादले आहेत.
