नवी दिल्ली येथे सध्या भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापारविषयक चर्चा सुरू आहे. या चर्चेदरम्यान व्यापारातील दर आणि त्यातील अडथळे दूर करणे, बाजारातील व्यापाराच्या प्रवेशासंबंधीची प्रक्रिया सुधारणे, पुरवठा साखळीची लवचिकता मजबूत करणे यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी ब्रेंडन लिंग यांनी प्रस्तावित केलेल्या भारत – युएस द्विपक्षीय व्यापार करारावरील चर्चेसाठी अमेरिकन प्रतिनीधीमंडळ 4 ते 8 जून दरम्यान भारतात चर्चेसाठी आले आहेत. 

वाणीज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी अलिकडेच म्हटले आहें की, दोन्ही देशांमध्ये व्यवसायास प्रधान्य देण्यासाठी पुढाकार घेणे सुरू आहे. त्यासाठी विविध व्यवसायांना  बाजारपेठांमध्ये प्रवेश देण्याचा मानस आहे. तसेच ॲल्युमिनियम आणि स्टीलवरील दर यांसारख्या मुद्यांचे निराकरण करण्यासाठी द्वीपक्षीय प्रयत्न सुरू आहेत. सुत्रांनी सांगितल्याप्रमाणे व्यापक व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब करण्यापूर्वी, मर्यादित कराराला प्रधान्य देणे अधिक व्यवहार्य असणार आहे. 

21 में रोज़ी अधिकाऱ्यांनी सुचित केले आहे की, अंतरिम कराराचा भाग म्हणून भारत 26 % अतिरिक्त दरावर संपूर्ण सूट मिळवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अमेरिकेने त्यांचे व्यापारी दर परस्पर लागू करण्याआधी भारत 9 जूलैच्या आधी याचा पाठपुरवठा करणार आहे.  सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार वस्तू आणि डिजीटल सेवा अंतरिम कराराचा भाग असण्याती शक्यता आहे. त्यांनी असेही निर्दशनास आणून दिले आहे की, अमेरिका भारतासह इतर निवडलेल्या देशांसाठी परस्पर शुल्क वाढवू शकत असले तरी, अमेरिकेच्या प्रशासनाकडे त्यांच्याकडून, व्यापारासाठी सर्वाधीक पसंती असणाऱ्या देशांच्या (एमएफएन) दरांमध्ये घट करण्याचा अधिकार आहे. त्याबदल्यात अमेरिका औद्योगिक वस्तू, वाहन, वाईन, पेट्रोकेमिकल्स, दुग्धजन्य आणि इतर कृषी उत्पादनांमध्ये सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

भारतही कमीतकमी आयात किंमती (एमआयपी) किंवा दुध (डेअरी) आणि कृषीविषयक संवेदनशील व्यवसायांच्या क्षेत्रात आयात कोटा यांविषयी दबाव आणत आहे. याव्यतरिक्त लेदरसारख्या श्रम-केेंद्रीत वस्तूंच्या निर्यातीसाठी बेसिक कस्टम ड्युडी  (बीसीडी) दरांमध्ये 5% ते 7 % कपात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत मल्टी-सेक्टर बीटीएच्या पहिल्या करारावर स्वाक्षरी करून दोन्ही देशांनी द्वीपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष ठेवले आहे.