Water Shortage In Pune : पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील 13 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका नुकत्याच पार प़डल्या. नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी विविध उपाययोजना सुचविल्या होत्या.
पुणे : 13-05-2026
गेल्या काही वर्षात पुणे जिल्ह्यातील (Water Shortage In Pune) अनेक भागांमध्ये उन्हाळ्यात पाणीकपात केली जाते. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून हा निर्णय घेतला जात आहे. या वर्षीदेखील जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये पाणी कपात केली जाणार असल्याची माहिती आहे. पण जिल्ह्यातील संभाव्य पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी जिल्हाय परिषदने 35 कोटी 74 लाख 93 हजार रुपयांचा पूरक पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार केल्याची माहिती समोर आली आहे. या आराखड्याला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी मंडूरी दिली आहे. या कृती आराखड्यात पाणी टंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजना कऱण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात निधीची तरतूद कऱण्यात आली आहे, अशी माहिती पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी दिली.
जिल्ह्यातील संभाव्य पाणी टंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजना कऱण्यासाठी यापूर्वी 1 ऑकटोबर 2025 ते 31 डिसेंबर 2025 आणि 1 जानेवारी 2026 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीसाठीचा 35 कोटी 64 लाख 40 हजार रुपयांचा पाणी टंचाई निवारणासाठीचा कृती आराखडा तयार कऱण्यात आला होता. त्यानंतर आता 1 एप्रिल 2026 ते 30 जून 2026 या कालावधीसाठीचा संभाव्य पाणी टंचाईसाठीचा त्रैमासिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील 13 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका नुकताच पार पाडल्या असून नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी विविध उपाययोजना सुचविल्या होत्या. या प्राप्त सुचनांनुसार ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या लक्षात घेऊन हा पुरवणी टंचाई आराखडा सादर कऱण्याबाबतची मागणी या सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार हा पुरक टंचाई आराखडा जिल्हाधिकारी डुडी यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता, असे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
टंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजनांनिहाय निधीची तरतूद (रुपयांत) (Water Shortage In Pune)
नविन विंधनविहीरी घेणे – 10 कोटी 15 लाख 25 हजार
नळपाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरूस्ती – 12 कोटी 21 लाख 51 हजार
विंधनविहीरींची विशेष दुरूस्ती – 1 कोटी 40 लाख 17 हजार
टँकरने पाणी पुरवठा करणे – 1 कोटी 44 लाख 50 हजार
खाजगी विहीरींचे अधिग्रहण – 2 कोटी 92 लाख 70 हजार
विहिर खोल करणे किंवा गाळ काढणे – 26 लाख 85 हजार
पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण करणे – 7 कोटी 24 लाख
प्रगतीपथावरील नळ पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करणे – 9 कोटी 95 लाख
एकूण – 35 कोटी 74 लाख 93 हजार
जिल्हा परिषदेने संभाव्य पाणी टंचाई निवारणासाठी पुरेशा प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे. या निधीच्या माध्यमातून टंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहे. जिल्ह्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावांना प्रसंगी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा कऱण्याचे नियोजन कऱण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी दिली आहे.