Supreme Court Delhi Protest : विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केल्याचा आरोप असलेल्या अतिबळाच्या वापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केवळ आंदोलन होत असल्यामुळे लाठीचार्ज करता येत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायलयाने कायगा-सुव्यस्था राखताना संयम आणि आवश्यक तेवढ्याच बळाचा वापर कऱण्याचे महत्त्व अखोरेखित केले.
दिल्ली : 27-07-2026
देशात गेले पंधरा दिवस देशभरातून आंदोलनं सुरू आहेत. संपूर्ण देशातून विद्यार्थ्यांनी आंदोलनं केले. या सर्व आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी (Supreme Court Delhi Protest) केलेल्या अतिबळाच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायलयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाे स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांना थेट लाठीचार्ज करण्याचा अधिकार मिळत नाही.
कोणतीही कारवाई करताना परिस्थितीचा सखोल विचार करून कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.
यापैकी एक याचिका विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने दाखल केली होती, ज्यात त्यांनी आरोप केले होता की आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली.
सिवानमध्ये आंदोलकांवर एके-47 रायफलचा वापर (Supreme Court Delhi Protest)
बिहारमधील सिवान येथे आंदोलकांवर एके-47 रायफल वापरल्याचा आरोप कऱण्यात आला आहे. पोलिसांनी केलेल्या अंदाधुंद किंवा अतिरिक्त बळाच्या वापराच्या आरोपांची स्वतंत्रपणे चौकशी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ज्या वकिलाने जंतर मंतर येथील आंदोलकांवरील पोलीस कारवाई अन्यायकारक असल्याचे म्हणत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी कऱणारे सर्वोच्च न्यायलयाच्या सरन्यायाधीशांना लिहिले होते, त्याच वकिलाने आता याच मुद्द्यावर जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. यापूर्वी, सरन्यायाधीशांनी तीन दिवसांपूर्वी पाठवलेल्या पत्राची दखल घेतली नव्हती.
सर्वोच्च न्यायालयातील जनहित याचिका (Supreme Court Delhi Protest)
याचिकाकर्त्या प्रिया मिश्रा यांच्या वतीने वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत, सर्वोच्च न्यायलयाने प्रतिवादींना या घटनांशी संबंधित सर्व इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल पुरावे तात्काळ जतन व संरक्षित कऱण्याचे निर्देश देणारा ‘रिट ऑफ मँडसम’ जारी करावा, अशी मागणी केली आहे.
यामध्ये सीसीटिव्ही फुटेज, बॉडी वर्न कॅमेरा फुटेज, ड्रोन फुटेज, मोबाईल फोन रेकॉर्डींग, सोशल मीडियावर उपलब्ध असलेले व्हिडिओ आणि पोस्ट, पोलिसांचे वायरलेस आणि कम्युनिकेशन रेकॉर्ड, कॉल लॉग, कंट्रोल रुम रेकॉर्ड, तैनाती आदेश, जीबीएस रेकॉर्ड आणि इतर सर्व संबंधित इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, माध्यमांतील वृत्ते आणि इतर विश्वसनीय साम्रगी यांवरून असे सूचित होते की, कोणत्याही व्यक्ती, लोकसेवक, पोलीस अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने दखलपात्र गुन्हा केला आहे, तेव्हा संविधानानुसार आणि लागू कायद्यांनुसार तात्काळ एफआयआर नोंदवला जावा आणि एक निष्पक्ष, स्वतंत्र व वेळेवर फोजदारी तपास सुरू केला जावा.