Supreme Court Decision : धर्मांतराबाबत सुप्रिम कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर कऱणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जाती/ जमाती कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
दिल्ली : 24-03-2026
सुप्रिम कोर्टाने (Supreme Court Decision) मंगळवारी (24 मार्च) एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे पालन कऱणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले आहे की, दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावला जातो.
न्यायमूर्ती पी.के.मिश्रा आणि एन.व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला की, ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर करणारा दलित व्यक्ती अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध ) कायद्याच्या उल्लंघनाचा दावा करू शकत नाही. ‘बार अँड बेंच’ च्या अहवालानुसार, न्यायालयाने निकाल दिला.” हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मांचे पालन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावला जातो.” तसेच कलम 3 अंतर्गत अनुसूचित जातीचा सदस्य मानल्या न गेलेल्या व्यक्तीला संविधानांतर्गत किंवा कोणत्याही कायद्यांतर्गत किंवा राज्य विधानमंडळांतर्गत कोणताही वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण किंवा हक्क प्रदान केला जाऊ शकत नाही , ही बंदी संपूर्ण आहे “.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणतीही व्यक्ती एकाच वेळी कलम 3 मध्ये नमूद केलेल्या धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे पालन करू शकत नाही आणि अनुसूचित जातीचा सदस्य असल्याचा दावाही करू शकत नाही. न्यायालयाने असे मत मांडले की, ज्या प्रकरणांमध्ये एखादी व्यक्ती घटनात्मक आदेशाच्या कलम 3 मध्ये नमूद नसलेल्या धर्मातून हिंदू, शीख, किंवा बौद्ध धर्मात परत धर्मांतर केल्याचा दावा करते, त्या प्रकरणांमध्ये तीन अटी एकाच वेळी आणि पूर्णपणे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. कलम 3 मध्ये नमूद नसलेल्या कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास, जन्माच्या स्थितीचा विचार न करता, धर्मांतराच्या क्षणाापासून अनुसूचित जातीचा दर्जा तात्काळ आणि पूर्णपणे गमावला जातो.
काय आहे हे प्रकरणे ? (Supreme Court Decision)
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मे 2025 च्या निर्णयाविरूद्ध पास्टर चिंथडा आनंद यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देण्यात आला. आनंद यांनी आरोप केला होता की, अक्काला रामिरेड्डी आणि इतरांकडून त्यांना जातीय भेदभाव आणि छळाचा सामना करावा लागला. त्यांनी अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती कायद्याअंतर्गत त्यांच्याविरूद्ध तक्रार दाखल केली आणि पोलिसांनी त्या आधारावर एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर रामरेड्डी यांनी हे प्रकरण रद्द कऱण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायमूर्ती एन.हरिनाथा यांनी एफआयआर रद्द केला, कारण आनंद यांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावला होता आणि त्यामुळे ते अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती कायद्याअंतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, आनंद यांच्याकडे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र असणे त्यांच्या प्रकरणात मदत करणार नाही, कारण ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर केल्याने, तिथे जातीय भेदभाव अस्तित्वात नाही, त्यांचा अनुसूचित जातीचा दर्जा अवैध ठरतो. त्यानंतर आनंद यांनी अपील करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.