ऑपरेशन सिंदूर आणि शस्रसंधी झाल्यानंतरही भारताने पाकिस्तानला सर्व बाजूनेच कोंडीत पकडण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी सर्व क्षेत्रातील पाकच्या संधींना भारत सरकारने वाटा बंद केल्याचे पहायला मिळत आहे.
आंतरराष्ट्रीय : 2025-05-15
पहलगाम येथील पर्यटकांवरील हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध आणखी बिघडले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवलेली असताना अचानक शस्रसंधी करून युद्धतर टळले. मात्र दोन्ही देशांमधील तणाव तसाच आहे. या तणावाचे परिणाम सर्वच स्तरावर दिसत आहेत. बॉयकॉट पाकिस्तान ही मोहिम देशात जोरदार सुरू आहे. या अंतर्गत भारताने ऑनलाईन बिजनेस चालवणाऱ्या कंपन्यांना सक्त ताकिद दिली आहे, की इथूनपुढे पाकिस्तानी बनावटीचा कुठलाही माल (Stop Selling Pakistan Items ) येथून विक्री केला जाणार नाही.
भारत पाकिस्तानच्या सीमेवर जशी युद्धजन्य परिस्थिती आहे, तशीच ती आर्थिक धोरणांंमध्येही दिसून येत आहे. सेंट्र्ल कझ्युमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी (सीसीपीए) ने ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या काही ई-कॉमर्स कंपन्यांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसी अंतर्गत पाकिस्तानी झेंडे आणि इतर कोणत्याही वस्तू विक्रीला बंदी( Stop Selling Pakistan Items ) असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सीसीपीए च्या म्हणण्यानुसार पाकिस्तानी झेंडे आणि इतर सामान उघडपणे भारतात विक्रीस असणे हे विक्री कायद्याचे उल्लंघन समजले जाते. त्यामुळे कंपन्यांनी ते त्वरीत काढून टाकावे.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी तसे आदेश आपल्या ‘एक्स’ सोशल अकांऊटवरून दिले आहेत. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म असणाऱ्या कंपन्यांना सरकारने नोटीस बजावल्या आहेत. भारत पाक संबंधाविषयीच्या असंवेदनशील ठरणाऱ्या कोणत्याही वस्तू खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. देशाच्या कायद्यात राहून सर्व कंपन्यांना व्यवहार करणे बंधनकारक असणार आहे.
भारतीयांकडून बॉयकॉट तुर्की मोहिम जोरात
पाकिस्तानसह पाकिस्तानच्या दहशतवादी भूमिकेला सहाय्य करणाऱ्या तुर्की या देशालाही भारतीयांनी बॉयकॉट केले आहे. तुर्कीबरोबरचे अनेक शैक्षणिक, व्यापारी करार रद्द करण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षात भारतीय पर्यटक तुर्कीत्या पर्यटनाला पसंती देत होते. मात्र ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेच्या काळात तुर्कीने पाकिस्तानला ड्रोन पुरवून सहाय्य केल्याने भारतीयांनी तुर्कीलाठी केलेले बुकिंग रद्द केले आहेत. त्यामुळे याचे आर्थिक नुकसानीचे परिणाम दोन्ही देशांना भोगावे लागणार आहेत.