Nirav Modi Verdict : फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीच्या अडचणी वाढल्या आहेत. लंडन हाय-कोर्टाने बँक ऑफ इंडियाशी संबंधित कर्जाच्या प्रकरणात त्याच्यावर कोटींचा दंड ठोठावला आहे. यामुळे त्याच्या भारतात प्रर्त्यार्पणाचा मार्गही मोकळा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
लंडन : 24-06-2026
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीला मोठा झटका मिळाला आहे. लंडनच्या उच्च न्यायालयाने कर्जवसुलीशी संबंधित प्रकऱणात कोटींचा दंड ठोठावला आहे. बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने निकाल देत नीरव मोदीला सुमारे 10.7 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे सुमारे 100 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नीरव मोदी प्रकरण (Nirav Modi Verdict)
हे प्रकरण नीरव मोदीच्या दुबईस्थित फायरस्टार डायमंड FZE कंपनीला बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे. बँक ऑफ इंडियाच्या आरोपांनुसार, नीरव मोदीने कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिली होती. यामुळे कर्जाची रक्कम परतफेड कऱण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आहे. नीरव मोदीने ब्रिटनमधील न्यायालयात या दाव्याला विरोध केला होता. त्याने स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी लंडनमधील न्यायालयात हजेरी लावली होती.
पण सुनावणीनंतर न्यायलयाने बँक ऑफ इंडियाचा दावा योग्य असल्याचे सांगत नीरव मोदीवर 100 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. या निर्णयानंतर बँक ऑफ इंडियाला ब्रिटनच्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार रकमेची वसुली करता येणार आहे.
नीरव मोदीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द (Nirav Modi Verdict)
पंजाब नेशन बँक घोटाळा प्रकऱणातील नीरव मोदीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द करण्यात आले आहे. आरोपांबाबत कोणतेही पुरावे न आढळल्याने न्यायालयाने भ्रष्टाचाराचे सर्व आरोप रद्द केले आहेत. त्याच्यावर जवळपास 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या पंजाब नॅशनल बँक (PNB) फसवणूक, मनी लॉंड्रीग आणि इतर काही गुन्हेगारी आरोप दाखल होते.
CBI ने नीरव मोदीसह त्याच्या कंपन्या आणि इतर संचालकांविरोधातही भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988 च्या कलम 13 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, CBI ला तपासात भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत संबंधित आरोपांविरोधात कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत.
नीरव मोदीच्या भारतात प्रत्यार्पणाचा प्रयत्न सुरू (Nirav Modi Verdict)
सध्या नीरव मोदीच्या भारतात प्रत्यार्पणाचा प्रयत्न सुरू आहे. 2018 मध्ये तो भारतातून फरार झाला होता. गेल्या काही वर्षात ब्रिटीश न्यायालयाने त्याचे अनेक जामीन अर्ज फेटाळले आहे. यापूर्वी त्याने मार्च महिन्यातही भारतात प्रत्यार्पण रोखण्यासाठी प्रयत्न केला होता. परंतु लंडन हाय-कोर्टाने याचिका फेटाळली. यामुळे त्याच्या भारतात प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.