India-France Defence Deal : केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने फ्रान्सकडून 114 राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्याच्या कराराला मंजुरी दिली. त्यासाठी 3.25 लाख कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
दिल्ली : 13-02-2026
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने फ्रान्सकडून 114 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी कऱण्याच्या कराराला मंजूरी दिली. त्यासाठी 3.25 लाख कोटी रुपये मोजावे लागणार आहे. गुरूवारी डीएसीच्या झालेल्या बैठकीत तिन्ही सशस्र दलांसाठी विविध अधिग्रहण प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेय अमेरिकेकडून सहा P-8I सागरी देखरेख आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध विमानांच्या खरेदीलाही यावेळी मान्यता देण्यात आली.
फ्रान्सचे अध्यक्ष भारत दौऱ्यावर (India-France Defence Deal )
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मैक्रोन 17 ते 19 फेब्रुवारी दरम्यान भारत दौऱ्यावर येणार आहे. त्याआधी काही दिवस ही मंजुरी देण्यात आली आहे. उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की 114 राफेल लढाऊ विमानांपैकी 90 विमाने स्वदेशी पद्धतीने तयार करण्यात येणार आहे. या विमानांत 50 टक्केपर्यंत स्वदेशी सामग्रीचा वापर केला जाईल, यापूर्वी भारतात उत्पादित होणाऱ्या विमानांमध्ये 30 टक्के स्वदेशी सामग्रीचा वापर कऱण्याची चर्चा झाली होती. पण, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुढील चर्चेत हे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल.
या 2026-27 आर्थिक वर्षात, संरक्षण मंत्रालयासाठी 7.85 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जी गेल्या वर्षापेक्षा 15 टक्के जास्त आहे. ऑपरेशन सिंदूर नंतरच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही आकस्मिक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी संरक्षण तयारी जलद गतीने वाढवण्यावर आणि सशस्र दलांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
संरक्षण अर्थसंकल्पासाठी देण्यात आलेली रक्कम एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 1.99 टक्के आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील वाढत्या जवळीकतेमुळे भारत संरक्षण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहे.
नौदलाची सागरी ताकद वाढणार ( India-France Defence Deal )
संरक्षण अदिग्रहण परिषदेने अमेरिकेकडून सहा पी-8 आय सागरी देखरेख आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध विमानांच्या खरेदीलाही मान्यता दिली आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने सहा पी-8 आय विमानांच्या खरेदीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने एप्रिल 2021 मध्ये अंदाजे 2.42 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या विक्रीला मान्यता दिली, पण या कराराला आतापर्यंत अंतिम स्वरूप आले नव्हते. आता विमानाच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.