The rules of the Ladki Bahin scheme will now be strictly followed, and action will be taken against those who cheat. : लाडकी बहिण योजनेचे नियम आता काटेकोरपणे पाळले जाणार, फसवणूक करणाऱ्यांवर होणार कारवाई.

Ladaki bahin Yojana : महाराष्ट्रातील गरजू आणि दारिद्र्य रेषेखालील महिलांसाठी महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना राबवत आहेत. ही योजना फक्त गरजू आणि त्यासाठी पात्र महिलांसाठीच आहे. मात्र या योजनेचा लाभ सुरुवातीला पात्र नसलेल्या महिलांनीसुद्धा घेतला. मात्र आता या योजनेचे नियम काटेकोरपणे पाळले जाणार आहे. फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. 

महाराष्ट्र : 2025-06-11

महाराष्ट्र सरकारची सर्वात महत्त्वकांक्षी योजना म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना  (Ladaki bahin Yojana )  होय. महिलांना आर्थिक आधार मिळावा, त्यांच्या सक्षमिकरणासाठी ही योजना एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र प्रारंभिक टप्प्यात काही ठिकाणी बनावट लाभार्थ्यांच्या तक्रारी समोर आल्या. त्यामुळे आता सरकारने आयकर विभागाच्या डेटाची तपासणी करून खोटे अर्ज करणाऱ्यांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने स्पष्ट केलें आहे की, आता लाडकी बहिण योजना अंतर्गत फक्त खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांनाच लाभ मिळणार आहे. अर्ज करणाऱ्या महिलांचा किंवा त्यांच्या पतीचा इन्कम टॅक्स डेटा सरकारकडून थेट तपासला जाणार आहे. ज्यांनी चुकीची माहिती देऊन अर्ज केला आहे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे फसवणूकीच्या केस टाळता येणार आहेत.

योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या महिलांसाठीचे निकष

• ज्या महिला महाराष्ट्राच्या रहिवासी आहेत.
• वय 21 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान आहे.
• महिला विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा एकल आई असावी.
• घराचे एकुण उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असावे.
• कोणताही कुटुंबीय शासकीय सेवेत नसावा.
• कोणताही सदस्य इन्कम टॅक्स भरत नसावा.

योजनेसाठी पात्र नसणाऱ्यांसाठीचे निकष

• सरकारच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, खालील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही
• ज्या महिला आणि किंवा त्यांचे पती इनकम टॅक्स भरणारे आहेत
• शासकीय, निमशासकीय किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती
• जास्त जमीनधारक किंवा उच्च उत्पन्न वर्गातील कुटुंब
• ज्या महिला खोटी माहिती देऊन योजना मिळवण्याचा प्रयत्न करतील.

या योजनेसाठी आता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थी महिलांच्या खात्यात दरमहा थेट आर्थिक मदत जमा होते. परंतु फसवणूक झाली तर हा निधी गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे आता सरकारने डिजिटल डेटाबेस आणि इनकम टॅक्स विभागाच्या डेटाशी लिंक करून लाभार्थ्यांची नोंदणी पडताळण्याचे धोरण स्विकारले आहे. या प्रक्रियेमुळे ही योजना आणखी पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध होणार आहे. आणि योजनेचा लाभ खऱ्या महिलांना मिळणार आहे.