Sex Education Complusary : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील शाळांमध्ये लवकरच लैंगिक शिक्षण सुरू होणार आहे. NCERT द्वारे प्राथमिक स्तरापासून तयार केल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाविषयी जाणून घ्या.
दिल्ली : 14-07-2026
भारतात अजूनही शालेय स्तरावर लैंगिक शिक्षणाचा( Sex Education Complusary) अभाव आहे. कोठेही याविषयी माहिती दिली जात नाही. या विषयाला एकप्रकराची बंदीच आहे. परंतु,आता ती काळाची गरज ठरत आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची माहिती देताना सांगितले की, देशभरातील शाळांमध्ये लवकरच लैंगिक शिक्षण सुरू कऱण्याची तयारी सुरू आहे. सरकारला या प्रकऱणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हिरव्या कंदिलाची प्रतिक्षा आहे. मंजुरी मिळताच देशभरातील शाळांमध्ये याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायलयाने सोमवारी सुनवाणीदरम्यान किशोरवयीन मुलांच्या (16 ते 18 वर्षे वयोगट ) परस्पर संमतीने झालेल्या प्रेमसंबंधांवर आणि त्यामध्ये पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली होती. अनेकदा पहायला मिळते की, किशोरवयी मुले यामुळे घर सोडून निघून जात आहेत आणि त्यांचे पालक खोट्या प्रतिष्ठेसाठी फौजदारी गुन्हे दाखल करतात. याच समस्येचे निवारण आणि मुलांमध्ये जागरूकता निर्माण कऱण्याच्या उद्देशाने शाळांच्या अभ्यासक्रमात या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाचा समावेश कऱण्याची तयारी करत आहेत.
सरकारची बाजू आणि पॉक्सो बाबत चिंता ( Sex Education Complusary)
केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी.व्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर.महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर ही बाजू मांडली. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, अनेक प्रकरणांमध्ये 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुले परस्पर संमतीने संबंध प्रस्थापित करून घर सोडून जातात.
यानंतर त्यांचे पालक खोट्या प्रतिष्ठेपोटी पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल करतात. यामुळे मुलांचे भविष्य खराब होते. ही समस्या लक्षात घेऊन सरकारने या समस्येच्या मूळ कारणावर काम कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परस्पर संमतीने संबंध ठेवणाऱ्या किशोरवयीन मुलांची गोपनीयता आणि पॉक्सो कायद्यातील गुंतागंतीच्या प्रकरणांच्या तपासासाठी सरकारने एका विशेष पॅनेलची स्थापना केली होती. महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली 26 सदस्यीय पॅनेलने सखोल चर्चेनंतर एक अहवाल तयाक केला.
या पॅनेलने शिफारस केली आहे की, मुलांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी शाळांच्या अभ्यासक्रमात ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण‘ आणि लैंगिक शोषणापासून संरक्षण ‘ यांसारख्या गंभीर विषयांच्या समावेश केला जावा.
NCERT तयार करणार अभ्यासक्रम ; प्राथमिक स्तरापासून होणार सुरूवात ( Sex Education Complusary)
पॅनेलची शिफारशींनुसार, हा नवीन अभ्यासक्रम तयार कऱण्याची जबाबदारी NCRET कडे सोपवली जाईल. ही संपूर्ण योजना नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020 ) च्या नियमांनुसारच लागू केली जाईल.
सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, हे शिक्षण केवळ मोठ्या मुलांपुरते मर्यादित असणार नाही. प्राथमिक शाळेच्या स्तरापासूनच मुलांना त्यांच्या वयानुसार या गोष्टी शिकवल्या जाव्यात, अशी शिफारस अहवालात कऱण्यात आली आहे. यासाठी शाळांमध्ये विशेष तज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती कऱण्याचेही सुचवले आहे.
आठवडयातून दोनदा होणार 20 मिनिटांची विशेष तासिका ( Sex Education Complusary)
या पॅनेलने आपल्या अहवालात अत्यंत व्यावहारिक अशा वेळापत्रकाची शिफारस केली आहे. त्यानुसार शाळांमध्ये दर आठवड्याला किमान दोनदा लैंगिक शिक्षणाची 20 मिनिटे तासिका निश्चित कऱण्यात आली आहे. जेणेकरून मुले कोणत्याही मानसिक दडपणाशिवाय सहजपणे शिकू शकतील.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश मुलांना ‘गुड टच आणि बॅड टच’ समजून देण्यासोबतच वयानुसार शरीरात होणाऱ्या बदलांविषयी जागरूक करणे हा आहे. मुलांना योग्य वयात योग्य माहिती मिळाल्यास ते स्वतःचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करू शकतील. तसेच, ना समजूतीने होणारे कायदेशीर वाद आणि पॉक्सो कायद्याचा गैरवापर टाळण्यास मदत होईल.