Right To Education : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने लादलेले जाचक निर्बंध मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत.
मुंबई : 10-03-2026
राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शाळांमध्ये (Right To Education) प्रवेशासाठी काही अटींसह अधिसूचना लागू केली आहे. 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत एक अधिसूचना लागू केली होती. शाळेच्या 1 किमी परिघात राहणाऱ्यांनाच RTE अंतर्गत प्रवेश दिला जाईल, असे नमूद करण्यात आले होते. पण या अधिसूचनेला आव्हान देत आशिष फुलझेले, वैभव कांबळे, अनिकेत कुत्तरमारे आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत या जाचक अटींना विरोध केला होता.
या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेशांवर लादलेल्या 1 किमी भौगोलिक मर्यादा आणि शाळा निवड मर्यादेला स्थगिती दिली आहे. सरकारचे हे पाऊल केवळ मागील न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करत नाही तर मुलांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन करते, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रेवश मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने लादलेले जाचक निर्बंध मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी सरकारने लागू केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
न्यायालयाने रद्द केलेल्या प्रुमख तरतुदी (Right To Education)
ऑनलाईन प्रणालीमध्ये गुगल मॅप्सद्वारे निवासस्थानापासून केवळ 1 किलोमीटरच्या परिघातील शाळा दिसतील, हा निर्बंध न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. तसेच, पालकांना जास्तीत जास्त 10 शाळा निवडण्याची असलेली सक्ती आणि केवळ जवळच्या शाळा पोर्टवर दिसणे, या तरतुदीही रद्द कऱण्यात आल्या आहेत.
न्यायालयाची निरिक्षणे (Right To Education)
सुनवाणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे निर्बंध 19 जुलै 2024 रोजी ‘अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा’ प्रकऱणात दिलेल्या निकालाचे उल्लंघन आहेत. आरटीई कायद्याच्या कलम 12 ( 1) (क) मध्ये अंतराची कोणतीही अट नाही. कोणताही सरकारी नियम मूळ कायद्याला (Main Act) रद्द करू शकत नाही. सरकारी शाळा जवळ असल्या, तरी खासगी विनाअनुदानित शाळांनी वंचित आणि दुर्बल घटकांतील मुलांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. सरकारचे हे निर्बंध संविधानाच्या कलम 14, 21 आणि 21 अ (शिक्षणाचा अधिकार ) च्या विरोधात आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील जयना कोठारी, पायल गायकवाड आणि अधिवक्ता दीपांकर कांबळे यांनी प्रभावी युक्तीवाद केला. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आपल्या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये तातडीने आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून कायद्यानुसार गरजू विद्यार्थ्यांना प्रेवश मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.