पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड (pimpari-chinchvad) शहरामध्ये आज नदीपात्रात बांधण्यात आलेल्या 36 बंगल्यांना पाडण्याचे काम कोर्टाच्या आदेशाने सुरू करण्यात आले.
पिंपरी-चिंचवड : 2025-05-17
पिंपरी चिंचवड (Pimpari-chinchawad ) शहरातील चिखली या भागात इंद्रायणी नदीच्या पूररेषा क्षेत्रात बांधण्यात आलेले अवैध 36 बंगल्यांना पाडण्याचे काम करण्यात आले आहे. ज्यांचे हे बंगले आहेत, त्यांच्याकडून कोर्टात अपिल करण्यात आले होते. मात्र कोर्टाने त्यांचे अपिल फेटाळून बंगले अवैध ठरवून ही कारवाई करण्याचे आदेश दिले. हरित लवादाने या नदी पात्रात बांधण्यात आलेल्या घरांविरोधात अपिल केले होते. त्यांचे हे अपिल ग्राह्य धरून, प्रशासनाने 31 मे पर्यंत नदी पात्रात बांधण्यात आलेल्या या घरांना नष्ट करून, नदी पात्र आणि परिसर पूर्ववत करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे.
या आदेशानुसार पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड मधील इंद्रायणी नदीपात्रातील अवैध बंगल्यांना पाडण्याचे काम अधिकाऱ्यांकडून सुरू करण्यात आले आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएससी) चे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी सकाळीच चिखली येथे पोहोचले. तिथे हे बंगले बांधण्याचे काम सुरू आहे, तिथे जाऊन, पहाणी करून त्यांनी कारवाईला सुरुवात केली. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले की, या बंगल्यांना पाडण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. कारण पावसाळ्यात तोडफोडीचे काम करणे अवघड ठरू शकते. त्यामुळे 31 मे पर्यंत हे काम पुर्ण केले जाणार आहे.
जमिन आणि बंगला मालकांनी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) च्या अपिलाविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल केले होते. मात्र उच्च न्यायलयात त्यांचे हे अपिल फेटाळून लावण्यात आले, आणि महानगरपालिकेला हे सर्व केलेले काम नष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले.
स्थानिक पर्यावरण कार्यकर्ता तानाजी गंभीरे यांनी ‘ रिव्हर व्हिला ‘ या योजनेला विरोध करत त्यासाठी एनजीटी कडे धाव घेतली होती. त्यांनी असे आपल्या याचिकेत असे म्हटले होते की, हे सर्व बांधकाम ब्लू लाईन परिसरात झाले आहे. ब्लू लाईन परिसर म्हणजे नदीकाठालगतचा परिसर, जिथे कुठल्याही बांघकाम करण्याला परवानगी नसते. मात्र मेसर्स जारे वर्ल्ड आणि मेसर्स वी स्क्वायर यांनी त्यांच्या या प्रकल्पाअंतर्गत येथे बांधकाम केले होते.
5 करोडोंचा दंड करणार वसूल
नदीपात्रात बांधकमा करून पर्यावरणाला हानी पोहचवल्याने बंगला मालक आणि त्यासंबंधीत इतर लोकं यांच्याकडून सुमारे 5 करोड रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येणार असल्याचेही महानगरपालिका आयुक्तांनी सांगितले आहे. एनजीटी ने 1 जुलै, 2024 ला महानगरपालिकेकडे तशी शिफारस केली होती.