Navi Mumbai Property Registration Scam : नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींच्या दस्त नोंदणीतील गैरव्यवहारामुळे शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याप्रकरणी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली होती. दोषी अधिकाऱ्याला सेवेसून बडतर्फ कऱण्याती प्रक्रिया सुरू आहे. 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीतील राज्यातील मुद्रांक शुल्क टास्क फोर्समार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली.
मुंबई : 26-06-2026
नवी मुंबईतील (Navi Mumbai Property Registration Scam )अनधिकृत इमारतींमधील दस्तांची बेकायदा नोंदणी करून शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचे प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्याला केवळ निलंबित न करता थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार आहे. तसेच, मुद्रांक शुल्कातील अधिकारांचा अर्धन्यायिक गैरवापर रोखण्यासाठी 1 एप्रिल 2021 ला 31 मार्च 2026 या काळातील राज्यातील सर्व प्रकरणांची ‘महालेखापाल’ यांच्या विशेष कृती दलाच्या माध्यमातून सखोल चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
शासनाचा 14 लाख रुपयांचा महसूल बुडाला (Navi Mumbai Property Registration Scam)
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात हा विषय उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. नवी मुंबईतील एका वरिष्ठ लिपिकाने मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्विकारल्यानंतर अवघ्या 10 दिवसांच तब्बल 800 पेक्षा जास्त दस्तांची नोंदणी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
यामुळे शासनाचा तब्बल 13 कोटी 99 लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे तसेच अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. हा सर्व प्रकार बिल्डरांशी संगनमत करून नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला स्कॅम आहे. अशा अधिकाऱ्यांना नोकरीत ठेवणे योग्य नाही. कायदेशीर बाबी तपासून या अधिकाऱ्याला कायमचे बडतर्फ करण्याच्या दिशेने शासन पावले उचलत आहे, ‘ असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
10 ते 20 हजार कोटींचा घोटाळा (Navi Mumbai Property Registration Scam )
अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारी ‘ॲडज्युडीकेशन’ च्या नावाखाली आधी मुद्रांक शुल्क जास्त लावणे आणि नंतर कमी करणे, असे गैरप्रकार करत असल्याचे समोर आले आहे. यावर कठोर पावले उचलत महसूलमंत्री राज्यव्यापी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्याचे महालेखापाल यांच्यामार्फत केली जाईल. एजी यांच्याकडे कामाचा ताण असल्याने, या तपासासाठी एक विशेष ‘टास्क फोर्स’ नेमण्यात येईल.
यासाठी लागणारा सर्व निधी आणि मनुष्यबळ राज्य सरकार पुरवेल. 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत राज्यात झालेल्या सर्व ‘ॲडज्युडीकेशन’ प्रकरणांची तपासणी केली जाईल. ‘ या चौकशीतून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल. यातून राज्याचा 10 ते 20 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता आहे.”
अधिकाऱ्यांसाठी नवी ‘एसओपी’ (Navi Mumbai Property Registration Scam )
अर्धन्यायिक अधिकारी हे पूर्णपणे न्यायिक अधिकार नाहीत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी ‘स्टॅम्प ॲक्ट’च्या मर्यादेतच राहून काम करणे बंधनकारक आहे. यापुढे अशा गैरप्रकरणांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासन आजच एक नवी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शासन निर्णय जाहीर करत आहेत. यापुढे ‘ॲडज्युडीकेशन’ करताना कोणत्याही अधिकाऱ्याने नियमांच्या बाहेर जाऊन काम केल्यास, ते थेट फौजदारी गुन्ह्यास पात्र ठरतील, असा सज्जड दम महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे.