महाराष्ट्र : 2025-05-16
भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर.गवई (CJ B.R.Gavai ) यांनी त्यांच्या सरन्यायाधीश पदाच्या कार्यकाळातील पहिलाच निर्णय देऊन नारायण राणे (Narayan Rane ) यांना मोठा झटका दिला आहे. पुण्यातील 30 एकर वन विभागाच्या जमिनीचा आदेश रद्द करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी दिले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई (CJ B.R.Gavai ) यांनी त्यांचा पदभार स्विकारल्यानंतर त्यांनी पहिला निर्णयाची सुनावनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना-भाजपा सरकारच्या काळातील 1998 मधील एक निर्णय रद्द केला आहे. पुण्यामधील 30 एकर वन जमीन एका खासगी विकासकाला हस्तांतरीत करण्यात आली होती. कोर्टाने ही जमीन पुन्हा वन विभागाला परत करण्याचा निर्णय दिला आहे. गवई यांनी आपला निर्णय देताना, राजकारण आणि नोकरशाही यांच्या मिलाफातून सत्तेचा गैरवापर करण्याचे हे एक क्लासिक उदाहरण असल्याचा शेरा सुद्धा त्यांनी मारला आहे. राजकीय वर्तुळात या निर्णयाचा मोठा परिणाम दिसून येणार आहे.
जाणून घ्या जमिनीचे 1998 चे प्रकरण
पुणे येथील कोंढवा परिसरात वन विभागाची 30 एकर जमीन होती. 1998 मध्ये नारायण राणे हे तत्कालिन सत्तेत महसूल मंत्री असताना त्यांनी ही जमीन चव्हाण नावाच्या व्यक्तीला हस्तांतरीत केली होती. त्याने ही जमीन शेतजमीन असल्याचा दावा केला होता. मात्र जमीन नावावर होताच त्याने ती रिची रिच कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसयटीला 2 कोटी रुपयात विकली. या व्यवहारानंतर तत्कालिन प्रशासकीय अधिकारी, महसूल आयुक्त राजीव अग्रवाल, जिव्हाधिकारी विजय मठणकर आणि वन अधिकारी अशोक खडसे या सर्वांनी मिळून ती जमिन अकृषक म्हणून जाहिर केली.
पुढे रिची रिच या कंपनीकडून या जमिनीवर 1550 फ्लॅट , 3 क्वबहाऊस,आणि 30 रो हाऊस, 1 शॉपिंग कॉम्प्लोक्स बांधण्याचा एक मोठा प्रकल्प तयार केला होता. या योजनेत सिटी ग्रुपचे अनिरूद्ध देशपांडे. ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीजचे अनिल शेवालेकर आणि रहेजा बिल्डर्स यांचाही सहभाग होता. त्याविरोधात सजग चेतना मंचाने 2002 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल झाल्यानंतर कोर्टाने एक समिती नेमली होती. समितीने स्वतः पाहणी करून त्यात राणे आणि इतर सहभागी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची शिफारस केली होती. पुढे या केस मध्ये फक्त एकजण अशोक खडसे यांच्यावर कारवाई झाली होती. जानेवारी 2004 मध्ये शासकिय नोंदणीत फेरबदल केल्याने या प्रकरणी सीआयडीकडे प्रकरण सोपवण्यात आले.
आता इतक्या वर्षांनंतर जमिनीचे हे प्रकरण सरन्यायाधीश गवई यांनी निकालात काढले आहे. आता ही सर्व जमिन वनविभागाच्या ताब्यात जाणार आहे.