Army Women Officers , Good News, 2026 : ‘ आता लष्कर ही केवळ पुरूषांची मक्तेदारी नाही ! महिला लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी Sumrem Court चा ऐतिहासिक निर्णय : Supreme Court Rules In Favor Of Women Officers Denying Permanent Commission Is Pure Discrimination

Army Women Officers : महिलांना भविष्यात पुढील संधी मिळणार नाहीत, याच गृहितकावर त्यांचे ACR लिहिले गेले होते. हे अत्यंत चुकीटे असून यामुळे महिला अधिकारी गुणवत्तेत पुरूषांच्या मागे पडल्या.

दिल्ली : 24-03-2026

भारतीय सैन्य दलातील (लष्कर, नौदल आणि हवाई दल) (Army Women Officers) महिला अधिकाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतीकारक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकार, कलम 142 चा वापर करून ज्या महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन (पीसी) नाकारण्यात आले होते, त्यांना न्याय दिला आहे. केंद्र सरकारच्या 2019 च्या कायमस्वरूपी कमिशन धोरणाला आणि सशस्र दल न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या सुचेता इडन इतर महिला अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांर न्यायलयाचा हा निर्णय आला आहे.

यावर बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, ” लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील ज्या महिला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) अधाकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारण्याक आले होते.त्यांना आता त्यांचे पूर्ण निवृत्तीवेतन मिळेल. या महिला अधिकाऱीदेखील 20 वर्षांच्या सेवेइतक्या निवृत्ती वेतनास पात्र असतील. लष्करातील ‘प्रणालीगत भेदभावामुळे” महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारले जात होते. संधीच्या अभावामुळे महिला अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीवर आणि क्षमतेवर परिणाम झाला. त्यांना दीर्घकालीन सेवेसाठी चुकीच्या पद्धतीने ‘अयोग्य ‘ ठरवण्यात आले. महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारणे हे गुणवत्तेच्या अभावामुळे नसून, तो पद्धतशीर भेदभावाचा परिणाम आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्ज्वल भुयान आणि एन.कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.” या महिला अधिकाऱ्यांना सेवेतून आधीच बडतर्फ केले असले तरी, आता त्यांनी निवृत्तीवेतनासाठी आवश्यक असलेली 20 वर्षांची सेवा पूर्ण केली आहे असे मानले जाईल”. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या 2019 च्या कायमस्वरूपी कमिशन धोरणाला आणि सशस्र दल न्यायाधिकरणाच्या (AFT) निर्णयांना महिला अधिकाऱ्यांनी आव्हान दिले होते. लष्कर ही केवळ पुरूषांची मक्तेदारी नसून महिलांनी आपली क्षमता वेळोवेळी सिद्ध केली आहे. यावर न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्या तीन मागण्या  (Army Women Officers)

• क्रमांक 5 निवड मंडळ किंवा एएफटी (न्यायाधिकरण) यांच्या निर्णयानुसार 2020-21 मध्ये ज्या एसएससी अधिकाऱ्यांना आधीच स्थायी कमिशन (PC) मिळाले आहे. त्यांच्या दर्जात कोणताही बदल होणार नाही.
• सध्या सेवेत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना 60 % कटऑफ पूर्ण केल्यावर, आवश्यक मंजुरी मिळाल्यास स्थायी कमिशन मिळेल.
• हा आदेश जेएजी (न्यायाधीश महाधिक्ता) आणि एईसी (शिक्षण दल) मधील महिला अधिकाऱ्यांना लागू होणार नाही, कारण त्या 2010 पासून स्थायी कमिशनसाठी पात्र आहेत.

भारतीय सैन्य दलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि कामगिरी मूल्यपापन प्रक्रियेतील त्रुटींवर सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे ऐतिहासिक मानले जात आहेत. “सैन्य ही केवळ पुरूषांची मक्तेदारी नाही,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन आणि समान संधी देण्याचे आदेश दिले आहेत.

लष्कर (Army) : कामगिरी अहवालात (ACR) पक्षपातीपणा (Army Women Officers)

सरन्यायाधीशांनी लष्कराच्या मूल्यमापन  पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, “महिलांना भविष्यात पुढील संधी मिळणार नाहीत, याच गृहितावर त्यांचे ACR लिहिले गेले होते. हे अत्यंत चुकीचे असून यामुळे महिला अधिकारी गुणवत्तेत पुरूषांच्या मागे पडल्या.” तसेच, महिलांना आवश्यक प्रशिक्षणापासून वंचित ठेवणे हा त्यांच्या कारकिर्दीवर झालेला अन्याय असल्याचे न्यायलयाने नमूद केले. ” संपूर्ण न्यायासठी’ (कलम 142) न्यायालयाने विशेष आदेश जारी केले आहेत.

नौदल (Navy) : ‘डायनॅमिक व्हॅकन्सी मॉडेल’वर ताशेरे (Army Women Officers)

नौदलातही कामगिरी अहवाल तयार करताना पक्षपातीपणा झाल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. ” अधिकारी मूल्यमापनाचे निकष पारदर्शक नव्हते आणि ते अधिकाऱ्यांना कळवण्यात आले नाहीत, ही मोठी त्रुटी आहे.” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

वायुसेना ( Air Force ) : प्रक्रियेतील घाई आणि त्रुटी (Army Women Officers)

हवाई दलाच्या संदर्भात न्यायलयाने म्हटले की. 2007 च्या तुकडीचे मूल्यांकन 2020-21 मध्ये करणे ही प्रक्रिया अयोग्य होती. किमान कामगिरी मानके (Minimum Performance Standrards) अत्यंत घाईघाईने लागू करण्यात आली. मात्र, प्रक्रियेतील त्रुटी असूनही न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत (Army Women Officers)

या ऐतिहासिक निकालानंतर कायदेतज्ञांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

 व्ही. मोहना ( ज्येष्ठ वकील ) : ” शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळवून देण्याच्या दिशेने हे एक क्रांतीकारक पाऊल आहे”.

मनेका गुरूस्वामी (ज्येष्ठ वकील ) : त्यांनी या निर्णयाबद्दल न्यायलायाचे आभार मानत महिलांच्या सन्मानाचा हा विजय असल्याचे म्हटले.

ऐश्वर्या भाटी ( अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल) ” न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक निर्णयाबद्दल आम्ही आभारी आहोत”, असे त्यांनी नमूद केले.