Anti Conversion Law : महाराष्ट्रात एक नवीन विधेयक येणार आहे. या विधेयकावरून महाविकास आघाडीमध्ये मतभेद उघड झाले आहेत. शिवसनेने (यूबीटी) विधेयकाच्या उद्देशाला पाठिंबा दिला असला तरी, कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला आहे.
मुंबई : 17-03-2026
राज्याच्या राजकारणात सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गट या दोन्ही पक्षात आता कोणतेही मैत्रीचे संबंध नाहीत. भाजपाच्या निर्णयांना ठाकरे गटाचा कायम विरोध असतो. शिवसेनेत फूट पडल्यापासून ठाकरे गट आणि भाजप यांच्यातील संबंध खुपच ताणले गेले आहेत. मात्र असे असतानाही महाराष्ट्राच्या राजकारणात वेगळे चित्र दिसत आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महायुती सरकारच्या एका निर्णयाला खुला पाठिंबा दर्शविला आहे. हा मुद्दा सक्तीच्या धर्मांतराविरोधातील (Anti Conversion Law) प्रस्तावित कायद्याला शिवसेनेने (युबीटी) सरकारला पाठिंबा दिला आहे,
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत धर्मांतर विरोधी विधेयक सादर केले. महाराष्ट्रातील प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नाही. या विधेयकाला उद्देश केवळ सक्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आहे.
काय आहे हे विधेयक (Anti Conversion Law)
13 मार्च रोजी सादर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 नुसार, विवाहाच्या नावाखाली होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये सात वर्षांपर्यंत तुरूंगवास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार केवळ बेकायदेशीर सिद्ध झालेले विवाहच न्यायालयाकडून रद्द केले जातील. अशा प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्ती किंवा त्यांचे जवळचे नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकतात, तर काही प्रकरणांमध्ये पोलीस स्वतःहून कारवाई देखील करू शकतात, असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने मांडलेल्या धर्मांतर विरोधी विधेयकाला विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने महत्त्वपूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. ” धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आणि अवैध धर्मांतर रोखणे हा या कायद्याच्या मूळ उद्देश असून तो स्वागतार्ह आहे,” अशी भूमिका आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत मांडली.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले की, प्रत्येक धर्मात अशा काही प्रथा आहेत की ज्यांचा मानवी हक्कांवर परिणाम होतो. अशा प्रथांवर कायदेशीर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे. हे विधेयक सादर केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री आणि सरकारचे अभिनंदन केले. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी करताना तो पूर्वग्रहदूषित नसावा आणि त्याद्वारे कोणत्याही विशिष्ट धर्माला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जाऊ नये, अशी स्पष्ट सूचनाही त्यांनी सरकारला केली.
यावेळी जाधव यांनी विधेयकातील एका तरतूदीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. प्रस्तावित कायद्यानुसार, स्वतःची निर्दोषता सिद्ध कऱण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली आहे. ” न्यायव्यवस्थेच्या तत्वानुसार पुरावे सादर कऱण्याची जबाबदारी ही फिर्यादी पक्षावर असायला हवी, आरोपीवर नाही.” असे मत त्यांनी मांडले. ठाकरे गटाच्या या सकारात्मक पाठिंब्यामुळे सभागृहात हे विधेयक मंजूर होण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.
राज्य विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या धर्मांतर विरोधी विधेयकावर शिवसेना (युबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सरकारवर जोरदार राजकीय प्रहार केला.” एखाद्या व्यक्तीला धमकी किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर कऱण्यास भाग पाडले जात असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. या विधेयकाच्या मूळ उद्देशाला आमचा विरोध नाही.” असे सांगतानाच त्यांनी सत्ताधाऱ्यांत्या राजकीय खेळींवर बोट ठेवले.
उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहात विचारले की, जर धर्मांतरासाठी भीतीचा वापर करणे चुकीचे असेल, तर राजकीय नेत्यांना ‘पक्ष बदलण्यासाठी ईडी (ED) आणि सीबीआय (CBI) सारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा धाक दाखवणे हे देखील तितकेच चुकीचे नाही का? अशा प्रकारे राजकीय ‘धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात सरकारने कठोर कायदा आणावा,असा टोला त्यांनी लगावला. तसेच , दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नसणे हे लोकशाहीचे मोठे अपयश असल्याती टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
महाविकास आघाडीत मतभेद, कॉंग्रेस आणि मित्रपक्षांचा तीव्र विरोध ( Anti Conversion Law )
या विधेयकावरून महाविकास आघाडीमध्ये मतभेद उघड झाले आहेत. शिवसेनेने विधेयकाच्या उद्देशाला पाठिंबा दिला असला तरी, कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधी आमदारांनी केली आहे.
कॉंग्रेस आमदार नितीन राऊत आणि अस्लम शेख यांनी भीती व्यक्त केली की, या कायद्यामुळे नागरिक कायदा हातात घेऊ शकतात. दोन प्रौढ व्यक्तींनी स्वेच्छेने विवाह केल्यास तिसऱ्या व्यक्तिला तक्रार कऱण्याचा अधिकार दिल्याने संविधानातील वैयक्तिक गोपनियतेच्या अधिकारावर गदा येईल, असा दावा त्यांनी केला. तसेच समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आसिम आणि रईस शेख यांनी हे विधेयक संविधानात्या कलम 14, 15 आणि 21 चे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हणत याला कडाडून विरोध दर्शविला आहे.